चंद्रपूर / मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) दिल्यानंतरही राज्य सरकारने याबाबत चालढकलपणा केला होता. त्यानंतर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करावा, असे आदेश दिेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला (election commission) येत्या दोन आठवड्यांत महानगरपालिका, नगरपालपिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सुप्रीम कोर्टात अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. इतर 8 राज्यांत निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्यांकडे असल्याचा मुद्दाही राज्य सरकारनं पुढे केला होता, परंतु आत्ता राज्यातील महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थआंवर असलेल्या प्रशासकांचा 6 महिन्यांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका वेळेतच घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला.
राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्दबादल ठरवल्यानंतर, आत्तापर्यंत राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्या 15 महापालिकांच्या निवडणुका आता येत्या काही महिन्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांचा समावेश आहे.
या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीत निवडणुका
यासह राज्यातील 210 नगरपरिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकाच वेळी होणार आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या शहरांतील राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि उत्सुक उमेदवार हे निवडणुकांच्या तयारीत आहेत, मात्र प्रत्येकवेळी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत निवडणुका होतील, असे त्यांना सांगण्यात येते आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
