महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याने राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना अंशदान देण्यास बाद्य केले जाणारे परिपत्रक 4 ऑगस्ट 2022 रोजी नुकतेच जारी केले आहे. ज्यावेळी हे परिपत्रक काढले त्यावेळी सहकार खात्याला मंत्री सुद्धा मिळाले नव्हते.राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांना अंशदान देण्यास बाध्य करणाऱ्या ह्या परिपत्रकामुळे
सहकारी पतसंस्था मध्ये आणि सहकारी चळवळीमध्ये असंतोषाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तरी हे परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन सहकार भारती जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सहकार मंत्री यांना मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत पाठवण्यात आले आहे.तसेच आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णाजी गजबे, आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, तसेच जिल्हा उपनबंधक सहकारी संस्था गडचिरोली यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले आहे.
वास्तविक पाहता अंशदानाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा करण्याचे शासनाचे धोरण अतिशय चुकीचे आहे. अंशदान दिल्याने महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना याचा काय फायदा होणार ? पतसंस्थांची किती रक्कम सुरक्षित राहणार ? जमा होणाऱ्या रकमेची गुंतवणूक कुठे करणार ? याचा साधा उल्लेख सुद्धा या परिपत्रकात नाही, उलट धाक दाखवून व बळजबरीने पतसंस्थांकडून निधीच्या स्वरूपात खंडणी वसूल करण्याचा हा प्रकार आहे. सहकारी पतसंस्थांना ठेवीचे संरक्षण देण्याचे सुरेख स्वप्न दाखवून हा अंशदानाचा निधी शासन जमा करीत आहे, मात्र पतसंस्था मधील ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा कुठलाही ठोस कार्यक्रम अजून पर्यंत शासनाने जाहीर केलेला नाही. राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, तसेच सहाय्यक निबंधक यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम देऊन पतसंस्थांकडून नियमबाह्य अंशदान निधी वसूल करण्याचा हा प्रकार अतिशय दुर्दैवी असून सहकार क्षेत्राच्या उज्वल परंपरेला अतिशय बाधक ठरणार आहे, त्यामुळे हे परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सहकार भारती जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने मार्गदर्शक अनिल पाटील म्हाशाखेत्री, जिल्हाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, प्रा. राजेंद्र हिवरकर, आशिष धात्रक भास्कर खोये, श्रीकृष्ण अर्जुनकर,राहुल रोहनकर छगन बट्टे, पितांबर बोरकुटे, घनश्याम भांडेकर, रागिनी वाघुळकर, उदय धकाते,रमेश वाघरे आदींनी शासनाला केली आहे.
.jpeg)
