वाशिम (विशेष बातमी) : भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे कोणताही माणूस आपल्या विचारांना आणि भावनांना व्यक्त करण्यासाठी बोलू शकतो, लिहू शकतो किंवा इतर माध्यमांद्वारे मांडू शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात वृत्तपत्रांचे खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. ते लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. मात्र, विविध भाषांमध्ये प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्रांच्या निर्मिती आणि विकासात मोलाचे योगदान देणार्‍या ‘प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’, नवी दिल्लीच्या कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झालेला प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी कायदा २०२३ हा देशभरातील लहानमोठ्या वृत्तपत्रांसाठी अत्यंत घातक आणि जाचक ठरत आहे. या कायद्यातील अनेक कठोर अटींमुळे वृत्तपत्रांचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणार्‍या या कायद्याचे नियम व अटी शिथिल करण्यासाठी देशभरातील वृत्तपत्रांचे अस्तित्व निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताला ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी वृत्तपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आपल्या क्रांतिकारी लिखाणामुळे अनेक वृत्तपत्रे बंद करण्यात आली, तर अनेक पत्रकारांना फासावर जावे लागले आहे. भारतीय संविधानात विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका यांच्यासह ‘प्रसारमाध्यमे’ या चौथ्या स्तंभावरही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रसारमाध्यमांचा विस्तार होऊन ती अधिक सशक्त झाली.
मात्र, प्रेस आणि पुस्तके नोंदणी कायदा १८६७ रद्द करून २०२३ मध्ये लागू झालेल्या नव्या कायद्यानुसार देशभरातील लहानमोठ्या वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वावरच आघात झाला आहे. वृत्तपत्रांच्या नोंदणीची जबाबदारी सांभाळणार्‍या या कार्यालयातील कार्यपद्धतीमध्ये गोंधळ आणि अनियमितता असून, अनेक वृत्तपत्रांना अनेक वर्षे नोंदणी क्रमांक न देणे, मालकी हक्काच्या प्रकरणांमध्ये विलंब करणे, एकाच नावाची अनेकांना परवानगी देणे, ई-फायलींगमध्ये दंडवाढ, लेव्ही फीचा भुर्दंड अशा अडचणींनी संपादक त्रस्त झाले आहेत.
तसेच, योग्य कागदपत्रे सादर करूनही काम वेळेवर होत नाही. कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट असून, अनेकांच्या मते दलालांना बिदागी दिल्याशिवाय काम पूर्ण होत नाही असा अनुभव आहे. याशिवाय, पीआरजीआयच्या नव्या संकेतस्थळावर वृत्तपत्रे अपलोड करणे आणि दर महिन्याला पीआयबीच्या कार्यालयात स्वतः अंक सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करताना, पीआरजीआयने देशभरातील संपादकांच्या वय, भौगोलिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचारच केलेला नाही. अनेक संपादक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, दुर्गम भागांमध्ये राहून नेटाने पत्रकारीता करत आहेत. त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण न दिल्याने किरकोळ तांत्रिक सेवा मिळवण्यासाठी त्यांना मोठे पैसे खर्चावे लागत आहेत. मात्र पैसे खर्चूनही अनेक संपादकांना योग्य ज्ञान मिळत नाही आणि त्यांना भविष्यात आपल्या वृत्तपत्राचे आर्थिक व व्यावसायिक नुकसान सहन करावे लागते. पीआरजीआयच्या जाचक अटींमुळे लोकशाहीच्या वटवृक्षावर उमललेली अनेक लहानमोठी वृत्तपत्रे मातीमोल होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, वृत्तपत्रांच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व संघटनांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नामशेष न होण्यासाठी एकजुटीची वज्रमुठ उगारुन व्यवस्थेविरुद्ध संविधानिक मार्गाने निर्णायक लढा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सर्व जाचक कायदे हे पत्रकारांच्या आणि समाजातील असंवेदनशीलतेमुळेच आपल्या सर्वांच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहेत. याचा पुरेपूर फायदा सत्ताधारी घेत आहेत. आपण कितीही ओरडले, लिहिले किंवा सांगितले, तरीही आज एकही पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ता जागेवरून हलताना दिसत नाही. ना कोणी वाचतो, ना लिहितो, ना बोलतो.
ज्यांनी लिहायचा प्रयत्न केला, त्यालाही कोणी लाईक करत नाही, साधा अंगठा दाखवत नाही. स्वतःच्या जाहिरातीसाठी आणि किरकोळ समस्यांसाठीही कोणी पुढे येत नाही. इतके जड झाले आहेत की काही सहज मिळाले तर घेतात, नाहितर काहीही नाही चालते.
मोर्चे, आंदोलनं किंवा शासनाला धारेवर धरणं याबाबत बोलणं तर फार दूरची गोष्ट झाली. आमच्या विचारांच्या आणि कृतींच्या दारिद्रयामुळे आम्ही खोल खड्ड्यात चाललो आहोत.काय करणार?
कधी एकत्र येण्याची इच्छा होईल का? हे प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत.सगळ्यांना फक्त आयकार्ड आणि व्हिजिटिंग कार्डावर पदांची जंत्री हवी असते.ती दोन कार्डं खिशात असली,म्हणजे आपण मोठे झालो,या खोट्या समाधानात अनेकजण जगत आहेत.
त्यांना दुसरं काही मिळालं नाही तरी चालतं, पण एकमेकांच्या तंगड्या ओढण्यातच त्यांना पराक्रम वाटतो. समस्यांवर चिंतन, मनन करणं आणि त्या सोडविण्यासाठी कोणीतरी पुढे आलं, तर त्याच्या पाठीमागे उभं राहायचं कुणालाच वाटत नाही. विचार करण्याची मानसिकता हरवत चालली आहे. हे सगळं अधोगतीकडे नेणारं वास्तव आहे... आणि हे आपणच घडवून आणत आहोत.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
