मोहसिन सय्यद वरोरा:-
३१ मार्च २०२३ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समिती, नाफेड कडे कांदा विक्री केला असतील त्या शेतकऱ्याच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. सदर निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्र साठी लागू असल्याने शासनाने प्रत्येक बाजार समितीचा पणन विभागामार्फत पत्र पाठवून तालुकानिहाय कांदा खरेदी ची माहिती मागितली,त्यानुसार वरोरा शहरातील तीन ते चार भाजीपाला व कांदा व्यापारी यांनी बाजार समितीला कांदा खरेदी झाला असल्याचे सांगण्यात आले.त्यानुसार सर्व कागदपत्रासही आवेदनावर शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन सर्व अर्ज बाजार समितीमध्ये 15 एप्रिल पर्यंत व्यापार्यांनी जमा केले. ज्यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे निवडणुकीचे रणधुमाळी सुरू होती त्याच दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक व सहकारी विभागाचे लेखाधिकारी यांनी सुमारे सातशे अर्जाची छाननी केली असता सुमारे सहाशे पासष्ट अर्ज पात्र ठरविण्यात आले व त्या अर्जासोबत ऑनलाइन कांदा असल्याचा पेरा व त्या सातबारावर सिंचन असल्याचे नोंद आढळून आले. आवेदन पत्रावर स्वाक्षरी केलेले प्रारूप अर्ज त्या प्रस्तावासोबत जोडली गेली होती हे सर्व प्रस्ताव त्रिसदस्य समितीने जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या त्रिसदस्य समितीकडे छाननीसाठी पाठवले व त्यांनी सुद्धा छाननी करून शासनाच्या पणन विभागाकडे अनुदान मंजुरीसाठी प्रस्तावित केले. सुमारे 676 पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान 10 सप्टेंबर पर्यंत जमा सुद्धा झाले.
सदर समितीने पाठविलेला प्रस्ताव नवनियुक्त बाजार समितीचे पदाधिकारी व संचालकाने संबंधित कृषी बाजार समितीकडे मागणी केली असता त्यांनी झालेला सर्व प्रकार प्रशासकाच्या काळातील झाला असल्याचे सांगितले मात्र काही तत्कालीन समितीच्या काही संचालकांना सुरू असलेले प्रक्रिया माहित होती त्यांच्या जवळचे सुद्धा अनुदान यादीवरून दिसून येते परंतु हे सर्व अनुदान प्रस्ताव बोगस असल्याचे लक्षात आले व त्याच्यातील मास्टरमाईंड हे दलाल असुन त्यांचे काही पैसे वसूल करणारे एजेंट असल्याचे माहीत पडले.परंतु शासनाकडून मंजूर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने सत्ताधारी व विरोधक सुद्धा शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाण्यास तयार नसल्याने सर्व घोटाळा उघडकीस आला नाही.
काल दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बाजार समितीच्या आमसभेत सदर कांदा घोटाळा बाबत शासनाने सुरू केलेल्या चौकशीमध्ये जे व्यापारी दोषी असतील त्या व्यापारांचे खरेदी परवाना रद्द करण्यात यावे तसेच जे कर्मचारी दोषी असेल किंवा चौकशीत दोषी आढळतील त्यांना निलंबित करण्यात येईल असे बाजार समितीचे सभापती डॉ.विजय देवतळे व उपसभापती जयंत टेंभुर्डे तसेच संचालक बाळू भोयर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांसमोर जाहीर केले. त्यांनी पुढे असे सांगितले की हा घोटाळा प्रशासकीय काळातील असून त्यावर नियंत्रण फक्त सहाय्यक निबंधक जिल्हा निबंधक यांचाच होता त्यामुळे वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे ह्याबाबत चौकशी करणे गरजेचे होते.
महसूल विभाग जबाबदार
सदर प्रस्तावासोबत जोडण्यात आलेला ऑनलाइन सातबारावर 2022- 23 मध्ये कांदा पिक पेरा दर्शविण्यात आला असून काही शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर किंवा बोरवेल नसताना वीहीर व बोरवेल सुद्धा दर्शनात आली आहे. ही सर्व प्रक्रिया तलाठी आरआय,नायब तहसीलदार म्हणजेच महसूल विभागाची असल्याचे प्राथमिक दर्शी दिसुन येते, तसेच ज्यांच्याकडे कांदा नसताना कांदा पीक पेरा कसा नोंदला गेला हे आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे. त्यामुळे घोटाळ्यातील सातबारा वरील बोगस नोंदी कोणी करून दिल्या याबाबत सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे.
अर्धे आमचे, अर्धे तुमचे या प्रकरणात शेतकरी दोषी नसून शासनाच्या योजनेप्रमाणे दलाल किंवा व्यापारी आपल्या विश्वासातील नेहमीच्या शेतकऱ्यांची संपर्क साधून त्यांच्याशी अनुदान प्राप्त झाल्यावर अर्धी रक्कम आम्हाला परत करावी लागेल असा अलिखित करार यांनी केला व त्यानुसार सदर शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली व अर्जावर सह्या करून बाजार समितीकडे संपूर्ण कागदपत्रासह सहीनिशी अर्ज सादर केले गेले. त्या अर्जामध्ये वरोरा भद्रावती तालुक्यातील बरेच शेतकरी असून वर्धा,यवतमाळ जिल्ह्यातील सुद्धा शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे दिसून आले. तसेच तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांकडे शेकडो क्विंटल कांद्याचे उत्पन्न झाले आहे त्यांना अनुदान मिळाले असेल तर वावगे ठरणार नाही, मात्र काही शेतकऱ्यांकडे कांदाच पिकला नाही त्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या लालसे पोटी दलाल स्वतःचा खिसा भरण्यासाठी घोटाळा करणे हे निषेधार्थ असून या प्रकरणात तालुक्यातील काही राजकीय लोकांच्या निकटवर्ती यांची सुद्धा नावे असून काही माझी आजी संचालकाच्या जवळील शेतकऱ्यांची सुद्धा नावे यादीत दर्शनात आली आहे. एका विद्यमान संचालकाच्या भावाच्या नावाने अर्ज असून त्यावर खोटी सही असल्याचे त्यांनी सांगितले याबाबत सुद्धा सखोल चौकशी करण्यात येणार असून खोटी सही कोणी मारली व तो सदर प्रस्ताव कोणी सादर केला याचा शोध घेणे सुरू आहेत
ग्रामस्तरीय समितीच्या अहवालावर संशय
प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार शेतकऱ्याकडे कांदा उत्पादन झाली की नाही झाले याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाने संबंधित तहसीलदार यांना माहिती मागण्याबाबत पत्राद्वारे कळवली व तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांनी 95 टक्के गावात कांदा उत्पादक नसल्याचे त्यांनी तहसीलदार यांना कळविले असल्याचे सांगण्यात येते परंतु प्राप्त माहितीनुसार या समितीतील प्राप्त झालेल्या अहवालावर कांदा असल्याची स्वाक्षरी ह्याच ग्रामस्तरीय समितीतील संबंधित तलाठी ,ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या स्वाक्षरीनिशी बाजार समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे.यावरून सादर करण्यात आलेले प्रस्तावावरील स्वाक्षरी व शिक्के हे खरे की खोटे ह्याबाबत देखील संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सादर करणाऱ्या दलालाची विचारपूस करण्यात आली तर निश्चित हा घोटाळा उघडा पडू शकेल.
जिल्हा उपनिबंधाकडून चौकशी समिती जाहीर
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था चंद्रपूर यांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक चंद्रपूर यांनी सहाय्यक निबंधक शेकोकर व विशेष लेखापरीक्षण वर्ग दोन चे अधिकारी बनसोड यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे पत्र नुकतेच बाजार समितीला प्राप्त झाले असून सचिव चंद्रसेन शिंदे हे संपुर्ण सादर झालेले अहवाल, सातबारा व आवश्यक कागपत्रांसह सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पुढील चौकशीअंती खरा प्रकार बाहेर येईल मात्र तूर्तास काही अनुदान जमा झालेल्या खात्याचे लॉक करण्यात आले तर काही अनुदान शासनाने परत घेतले असल्याचे समजते.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
.jpeg)