आदिवासी विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही - आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी
मुंबई, दि. 21 : राज्यात मार्च २०२० मध्ये सुरु झालेल्या कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा दिनांक १९.०३.२०२० पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या व आश्रमशाळा सुरु असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. तसेच काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला होता. मात्र आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मंत्री ॲड.पाडवी बोलत होते.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड.पाडवी म्हणाले, दि.२६.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण देय आकस्मिक अनुदानाच्या ३३.३३ टक्के रक्कम देणेबाबत निर्णय घेतला होता. तसेच इ. ५ वी ते इ. १२ वी साठी एकूण देय अनुदानाच्या २५ टक्के रक्कम परिपोषण अनुदान व देय इमारत भाड्याच्या ५० टक्के इमारत भाडे देणेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आवश्यक निधी आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण 210 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे सन २०१९-२०२० (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिरक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध आहेत. पदभरतीबाबत सन २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरु झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थेंतर्गत शिक्षकांचे मानधन 900 रुपयांवरुन 1500 रुपये करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री ॲड.पाडवी यांनी दिली.
००००
विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करणार - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. 21 : महिला व बालविकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी लवकरच प्रत्येक विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्य महिला आयोगामार्फत ‘प्रज्वला’ योजना महिला सक्षमीकरणासाठी व उत्थानासाठी राबविण्यात आली होती. या योजनेच्या निधीच्या गैरवापराबाबत चौकशी समिती स्थापन करुन महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री ॲड. ठाकूर बोलत होत्या.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. पीडित महिलांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे या गोष्टीशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य महिला आयोगामार्फत ‘प्रज्वला’ या नावाने महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व महिला बचत गटातील महिलांकरिता जून, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रियांच्या सामाजिक आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे व सल्ला देणे या आयोगाच्या महिलांची कायदेविषयक, सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती करण्याकरिता महिला बचत गट प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.
000000
33 कोटी वृक्ष लागवडी प्रकरणी लवकरच अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई करणार; पंढरपूरमध्ये वृक्ष लागवडीखाली सरकारची फसवणूक प्रकरणी अधिकारी निलंबित - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 21 : राज्यभरातील 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. लवकरच अहवाल सादर करून त्यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे वृक्षलागवड योजनेच्या नावाखाली राज्य सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य किशोर दराडे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती.
राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, 33 कोटी वृक्ष लागवडीप्रकरणी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री.भरणे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात लक्षवेधी सदस्य किशोर दराडे, मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर मधील वृक्षलागवड योजनेबाबत अफरातफर झाल्यामुळे संबंधित वनक्षेत्रपाल अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आल्याचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
००००
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घेण्याची कार्यवाही सुरु - नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
मुंबई, दि. 21 : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर मा. उपमुख्यमंत्री व मा. मंत्री (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका पार पडल्या आहेत. बैठकीत झालेल्या चर्चेस अनुसरुन पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सेवा शुल्क, मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने अधिनियमातील तरतुदी अन्वये शासनास व महानगरपालिकेस प्राप्त असलेले प्राधिकार या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला व मार्गदर्शन घेण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरु आहे. याचा अहवाल आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सर्वश्री बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे बोलत होते.
राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी तसेच विविध समाज घटकांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात लावण्यात आलेला मालमत्ता कर या क्षेत्रातील इतर महानगरपालिका उदा. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई इत्यादींच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
