वरोरा :- वरोरा तालुक्यातील अखिल भारतीय सरपंच परिषद चे अध्यक्ष विशाल पारखी यांच्या नेतृत्वात गणेश चवले , नर्मदा बोरेकर, देवानंद मोतीरामजी महाजन, निखिल हिवरकर, नंदलाल टेंमुर्डे, योगेश वायदुळे, नितीन यादव, नितीन खंगार, गणेश माटे, निर्मला दडमल, ताई परचाके, उज्वला थेरे, प्रतिभा मांडवकर, माधुरी घागी, विद्या खाडे, कमल गोवारदिपे यांच्यासह सरपंचांच्या विविध मागण्या या सरकारने मान्य करावे यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने 16 ऑगस्ट पासून काम बंद आंदोलन करण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय सरपंच परिषद चे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात दिनांक 28 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या मोर्चा व धरणे आंदोलनात बहुतांश वरोरा तालुक्यातील सर्व सरपंच उपस्थित राहणार आहे.
तालुक्यातील सरपंचांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बाबत असलेल्या समस्या त्यावर तोडगा काढणे तसेच या संदर्भात होणाऱ्या उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या 15 लाख रुपये पर्यंतचे कामे करण्याचे अधिकार शासन निर्णय काढून ग्रामपंचायत तिकडे पूर्ववत करणे, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टात स्थगणादेश आणने, सरपंच - उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य त्यांच्या मानधनात वाढ करने तसेच त्यांना कामाच्या ठिकाणी विमा कवच उपलब्ध करून देणे, सरपंच आमदार- खासदार प्रमाणे ग्रामपंचायत स्थानिक विकास निधी उभा करून सरपंच यांना 10 लाख रुपये पर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार प्रदान करणे, ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या सर्व समितीचे अध्यक्ष पद सरपंच यांना बहाल करणे ( शाळा व्यवस्थापन समिती, वन हक्क समिती ), स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्षेत्रातून विधान परिषदेवर सरपंच प्रतिनिधीसाठी 2 जागा देण्यात यावे , गावठाण लगत असलेली महसूल, वनहक्क, झुडपी - जंगल यांचे आरक्षित गट क्रमांक गावाच्या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्याकरिता ग्रामपंचायतिकडे वळते करून गावठाण क्षेत्राला जोडण्यात यावे. रेतीघाटा संबंधित ग्रामपंचायतीला घाटाचा निलाव करण्याचे अधिकार देण्यात यावे, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क, नियमित ग्रामपंचायतीला वितरित करण्यात यावे ग्रामपंचायतच्या 100% वसुलीसाठी शासकीय योजना सेवा सहकारी कर्ज वितरण व इतर योजना ग्रामपंचायत कर भरणा प्रमाणपत्र, कर बाकी नसल्याबाबतचा दाखला अनिवार्य करणे नागरी सुविधा जन सुविधा, ठक्कर बाप्पा योजना, दलित वस्ती सुधार बाबत ग्रामपंचायत ने सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीला प्राधान्य देण्यात यावे, ग्रामपंचायतींना संकटकाळी पोलीस संरक्षण मोफत व वेळेवर मिळावे सरपंच उपसरपंच सदस्य, शिपाई,पाणीपुरवठा शिपाई, यांचा मानधन भत्ता व वेतन शासनाने पूर्ण करणे, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विकास कामांना ग्रामपंचायतीचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे, या प्रमाणपत्रानुसार या स्थरावरून बिल देण्यात येऊ नये, ग्रामीण भागातील घरकुलांना 3 लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे याशिवाय 6 ब्रास रेती मोफत उपलब्ध करावी, ग्रामपंचायतच्या मनरेगा अंतर्गत केलेल्या कामाचे देयके तीन महिन्याच्या आत ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे सरपंच उपसरपंचांना बस प्रवास मोफत द्यावा, वर्षातून दोन वेळा रेल्वे प्रवास मंत्रालयात जाण्याकरिता मोफत द्यावा सरपंच उपसरपंच सदस्य यांना शासकीय कामासाठी मंत्रालयात सकाळी 11 ते पाच वाजेपर्यंत प्रवेश मिळावा, जिल्हास्तरावर सरपंच भवन निर्माण, आवास योजनेचे देयके त्वरित देण्यात यावे या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात, राज्य सल्लागार राजेंद्र कराळे, यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीला दिनांक 7 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट पर्यंत कुलूप बंद केल्या जाईल व अखिल भारतीय सरपंच परिषदेद्वारे येणाऱ्या 28 ऑगस्ट पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, विरोधी पक्षनेते यांना देण्यात आले.
मनिष भुसारी वरोरा
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
