वाशिम : आजची शासन प्रणाली फक्त शासनातील मंत्री,खासदार, आमदार,बडे नेते,उद्योगपती यांचे चांगुलपालन करणारी आणि त्यांच्या हिताकरीता देशातील गोरगरीब भोळ्या भाबळ्या जनतेच्या जीवावर उठलेली दिसून येत आहे.यासंदर्भात अधिक वृत्त असे की,शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत व अन्य विभागामार्फत विविध योजनांचा डांगोरा पिटवून शासनाने विविध योजना गोरगरीब वयोवृद्ध गृहस्थ व महिला, शेतकरी,अन्याय अत्याचार ग्रस्त, परित्यक्त्या,विधवा महिला,दिव्यांग व दुर्धर आजारग्रस्त आणि अनाथ बालके यांच्या साठी सुरु केल्यात. त्यासाठी जनतेला जनधन खाते काढायला भाग पाडून त्याकरीता त्यांचे आधारकार्ड व वैयक्तिक माहिती काढून घेतली.आणि आता जनतेचे आधारकार्ड मोबाईल लिंक करून घेऊ महा.आय.टी विकासात्मक संस्था (डीबिटी) द्वारे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनेच्या नावावर, लाभार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती मागवीत असून त्याकरीता आधारकार्डला मोबाईल नंबर लिंक केलेला असणे अत्यावश्यक आहे तरच संकेतस्थळावर लाभार्थ्याची नोंदणी होवू शकते. अन्यथा नाही. संकेत स्थळावर ऑनलाईन नोंदणी झाल्यानंतरच शासनाने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभाची रक्कम वळती करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.आधारकार्ड मोबाईलला लिंक केल्यानंतर शासन गोरगरीब व्यक्तीची संपूर्ण माहिती व आर्थिक स्थिती,जमा रक्कम व लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध योजनांची माहिती जाणून घेणार आहे.एखाद्या गोरगरीब व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त लाभ मिळत असल्यास त्याचे सर्व अन्य लाभ बंद करून,एकाच योजनेचा लाभ त्यांना देईल किंवा त्यांचे सर्वच लाभ बंद करण्यात येवून उलटपक्षी त्यांचेकडून त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसूली करण्यात येईल.यात महत्वाचे म्हणजे आपल्या देशाची-आपल्या राष्ट्राची 80% जनता ग्रामिण भागाच्या गावखेड्यात वसलेली असून,आजही 75 % निराधार वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांकडे स्वतःचे मोबाईल (भ्रमणध्वनी) नाहीत.तसेच त्यांना आजतागायत मोबाईलची (भ्रमणध्वनीची) गरजही पडत नाही. "तेव्हा डिजीटल यंत्रणेतून लाभ देण्याकरीता आधारकार्डला मोबाईल लिंक केलेला नसल्यास, अशा लाभार्थ्याचे लाभाचे खाते प्रमाणिकरण होऊन अद्यावत केले जाणार नाही.व त्यामुळे हजारो नव्हे तर लाखो करोडो गोरगरीबांची लाभाची खाती शासनाकडून बंद करण्यात येणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे." या परिस्थितीमुळे ग्रामिण भागातील निराधार व वयोवृद्ध असलेल्या गोरगरीब,दिव्यांग,दुर्धर आजार ग्रस्त,अन्याय अत्याचार ग्रस्त, परित्यक्त्या,विधवा,शेतकरी, शेतमजूर,बारा बलुतेदार व कामगाराचे सर्व लाभ बंद करण्यात येवून अक्षरशः त्यांचे समोर वाढलेल्या जेवणाच्या ताटावरूनच त्यांना उठवले जाऊन उपासमारी करीता त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र मंत्री, खासदार,आमदार इत्यादी अब्जोपती रुपयाची माया जवळ बाळगणाऱ्या बड्या नेत्यांना मात्र शासन चार-चार,पाच-पाच कार्यकालाचे सेवानिवृत्त वेतन प्रदान करीत आहे.त्यामुळे आपल्या प्रजासत्ताक देशात माजी खासदार आमदार यांचे करीता वेगळे कायदे आणि निराधार,वयोवृद्ध यांचेकरीता वेगळे नियम अशी नेमकी तफावत का ? गोरगरीब निराधार वयोवृद्धांसाठीच कायदा कडक आहे काय ? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.शासनाच्या ध्येयधोरणामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढणार नाही काय ? अशा धोरणाने शासन गरीबी हटविणार की गरीब व्यक्तींनाच हटविणार ? असे सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत असल्याचे महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त दिव्यांग जनसेवक संजय कडोळे यांनी म्हटले आहे.
