अकोला-विदर्भाती प्रकल्पग्रस्ताचे न्याय व हक्कासाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना अविरत संघर्ष करीत असुन संपूर्ण विदर्भात संवाद मेळावा चिंतन मेळाव्याचे आयोजन केले जात आहे.नुकतेच अकोट तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाण धारगड येथे संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले की विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या जमीनी घरें इत्यादी राज्य सरकाच्या माध्यमातून संपादन करण्यासाचा सपाटा गेल्या १५ ते २० वर्षापसुन सुरु असुन विशेष करून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी घरें मोठ्या प्रमाणावर अत्यंत कवडीमोल दराने. संपादित करण्यात आल्या आहेत.मेळघाट मधील डोंगरात मोठ्या प्रमाणावर अनमोल असा खनिज संपत्तीचा साठा असुन त्यावर देशातील मोठ्या उद्योजकांचा डोळा आहे.त्यामुळे येथील मुळ रहिवासी आदिवासींचे सरकारच्या माध्यमातून उचलबांगडी करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे.चिखलदरा तालुक्यातील गुल्लरघाट,केलपाणी,,सोमठाणा धारगड अशा १५ ते २० गावांना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात स्थानांतरण करण्यात आले आहे.सदर आदिवासींच्या संवैधानीक अधिकाराचे हनन करुन त्यांना भुमीहीन तथा आपल्या पिडोंपीडीचे घरं असुन सुद्धा त्यांना बेघर करुन वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाऱ्यावर सोडून दिले असल्याचे चव्हाण यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले.आदिवाशी जमात हि गरीब आणि अशिक्षित असल्याने त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.भूसंपादन कायदा नुसार त्यांच्या मालमत्तेचा निवाळा होणे आवश्यक होते परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जमीनीचे ७२ हजार रुपये प्रति हेक्टरी दर देऊन त्यांना भुमिहीन केले आहे.तर त्यांच्या घरांचे प्रपत्र भरुन ८ ते १० लाख रुपये प्रति कुटुंब देऊन स्वेच्छा पुनर्वसन करुन त्यांना अस्तित्वहीन करण्याचं पाप वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यांना दिलेल्या पैशातूनच १ लाख पन्नास हजार रुपये आदिवासींचे गावठाण बसविण्यासाठी वजा करण्यात आले व स्वतःचे पूनर्वसन स्वतःच करावे लागले असल्याचे यावेळी आदिवासी बांधवांनी सांगितले. सदर गावात पुनर्वसन कायद्या नुसार कोणत्याही प्रकारच्या नागरीसुविधा पुरविण्यात आलेल्या नसुन त्याच परीस्थितीत.आदिवासी बांधव आपले जिवनज्ञापण करीत आहेत.ही गावे अमरावती जिल्ह्यातील असल्याने त्यांचे पूनर्वसन गावठाण अमरावती जिल्ह्यातच करणे आवश्यक होते परंतु संपादन संस्थेने कायद्याची पायमल्ली करत सदर आदिवासींचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्यातील अकोट शहराच्या २० ते २५ की.मी.अंतरावर करण्यात आले.ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने यामध्ये मेळाघाट मधिल गरीब आदिवासींच्या संवैधानीक अधिकाराचे हनन झाले असल्याचे चव्हाण यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले.एवढेंच नाही तर काही वकील व समाजातील दलालांनी न्याय मिळवून देण्याच्या भुलथापा देऊन त्यांच्या पैशांवर डल्ला मारल्याचे आदिवासी बांधवांच्या कडून समजले आहे. नुकतेच अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा संवाद मेळावा चिंतन मेळावा विविध प्रकल्पांवर आयोजित केल्या जात असुन त्याच अनुषंगाने अकोट तालुक्यातील पुनर्वसीत गावं
धारगड येथे संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. अजुनपर्यंत प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र येथील प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना दिलें नसुन सरकारी कार्यालयांच्या चकारा माराव्या लागत असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वनमजुर म्हणून कुटुंबांतील एका व्यक्तीला सामावून घ्यावे.झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला देण्यात आला असुन लवकरच आपल्या न्याय व हक्कासाठी आदिवासी बांधव रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार असल्याचे मेळाव्याला जमलेल्या शेकडो प्रकल्पग्रस्त आदिवासी बांधवांनी संकल्प केला आहे. यावेळी संघटनेचे सचिन ढवळे, राजु देठे मधुकर राऊत, सुभाष चव्हाण,मुजीक पटेल सलीम खान, सुल्ताने , सुभाष भोयर, आनंदराव गायकवाड, विलास नरवास रामेश्वर करवते संतोष दुर्वे, केशव मते, हरीभाऊ मते, गोपाळ गरत, सिताराम जटाले तसेच ८ ते १० पुनर्वसीत गावातील प्रकल्पग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे संचालन आनंद गायकवाड यांनी केले.
