अकोला:-
राज्यातील ग्रामदान अधिनियम १९६४ चा कायदा रद्द करून सदर कायदयांतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील केळीवेळी सह तीन ग्राममंडळाचे ग्रामपंचायतीमध्ये विलीनीकरणासाठी ग्राममंडळांची मागणी, आमदार रणधीर सावरकरांची मंत्री महसूल ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्राद्वारे विनंती , १५ दिवसात सदर अधिनियम रद्द करण्या विषय मंत्री मंडळ बैठकीसमोर आणण्याच्या महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना मा. राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री (महसूल) यांचे कडून निर्देश.....
अकोला:-
ना. राधाकृष्ण विखे पाटील महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली यांच्या दालन क्र.१३९-क, पहिला मजला, विधान भवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली सदरील बैठकीत मधे विभागाचे वतीने खुलासा करण्यात आला की,शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१६/प्र.क्र.१००/ ज-१, दिनांक २३ मार्च, २०१६ अन्वये, राज्यातील महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४ आणि मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५३ या कायद्याखालील जमिनींच्या संदर्भात शासनाची भूमिका ठरविण्याकरीता यासंदर्भात सर्वकप अभ्यास करुन शासनास योग्य शिफारस करण्याकरीता प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आलेली होती. सदर समितीचा अहवाल अदयापर्यंत अप्राप्त आहे. तसेच, शासन निर्णय, दिनांक ३०/०५/२०२२ अन्वये, राज्यातील भूदान आणि ग्रामदान अधिनियमांतर्गत जमिनींसंदर्भात शासनाची भूमिका ठरविण्याकरिता शासनास शिफारशी करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या अभ्यास समिती अंतर्गत विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीने मूळ समितीस अहवाल सादर केला असून, सदर अहवालानुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाहीचालुआहे. यावरील चर्चेत सदरील अधिनियम कायदा रद्दबातल करून ग्राममंडळांना ग्रामपंचायत अधिनियमात विलीनीकरणासाठी प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत मंत्री मंडळ बैठकीत ठेवावा असे निर्देश मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सचिवांना दिले,
बैठकीत महसूलमंत्री तथा पालक मंत्री अकोला जिल्हा मा. राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरीश पिंपळे, अपर मुख्य सचिव महसूल व वने, जिल्हाधिकारी अकोला(आन लाईन) ,व उप सचिव , कार्यासन जे१/ए यांना निमंत्रित करण्यात आले होते, राज्यातील ग्रामदान अधिनियम १९६४ चा कायदा रद्द करून ग्राम मंडळाचे ग्राम पंचायत मध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक पारीत करणे बाबत, केळीवेळी ता. अकोट, ग्राम मंडळ, आळंदा ता. बार्शिटाकळी जि. अकोला ,ग्राम मंडळ, तुळजापूर अशा अनेक ग्रामंडळांनी विनंती केली होती, राष्ट्रसंत विनोबाजी भावे यांच्या विचार धारेतून प्रत्येक गावांत ग्राम मंडळ व्हावे, अशी संकल्पना राबविण्यात आली होती. सदर संकल्पनेनुसार महाराष्ट्रात १९ गावांमध्ये ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत ग्राम मंडळाची स्थापना करण्यात आली.परंतु प्राप्त परीस्थितीत आज रोजी सदरच्या ग्राम मंडळांची ग्राम पंचायती मध्ये रूपांतरीत व्हावे अशी मागणी होत आहे. काही ग्राम मंडळांनी याकरीता न्यायालयात सुध्दा दाद मागीतलेली आहे. ग्राम मंडळाच्या प्रचलीत नियमांमुळे शेतक-यांचा भोगवटदार दर्जा वर्ग २ असणे कर्ज मिळण्यात अडचणी येणे, कोर्टामध्ये जमानत न घेता येणे, शेतीला अकृषक करण्याची परवानगी न मिळणे, ७/१२ उतारांवरील ग्राम मंडळ नांव बघुन विवाह योग्य मुलांच्या लग्न संबंधात अडचणी निर्माण होणे, कठीण परिस्थीतीमध्ये शेती विकता न येणे अशा अनेक अडचणी ग्राम मंडळ गावांतील नागरीकांना येत असल्याने त्यांनी सदरचा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती, आमदार रणधीर सावरकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अधिनियम प्रस्ताव 292 अंतर्गत चर्चेमध्ये आरंभ करताना ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा प्रभावीपणे मांडल्या होत्या त्या अनुषंगाने अवघ्या दोन दिवसात बैठक होऊन केळीवेळी आनंदा सराव सराव भागातील शेतकऱ्यांना होणारा त्रास दूर होण्यासाठी मदत मिळाली असून गेल्या अनेक दिवसाची मागणीला गती मिळाली असून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळाच्या समोर अहवाल येऊन अधिनियम रद्द करण्याची प्रक्रिया ला आरंभ होणार आहे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या सक्रियतेचे अनेक शेतकऱ्यांनी अभिनंदन करून शेतकऱ्यांच्या विषयी आमदार रणधीर सावरकर यांची आपुलकी कर्तव्य व शेतकऱ्या विषयी असलेले सदभावना शेतकऱ्याचा कल्याण इच्छा आणि त्यासाठी प्रयत्न ची पराकाष्टा करण्याची तयारी यावरून पुन्हा सिद्ध झाली आहे
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
