वाशिम - आदिवासी कोळी जमातीचे अस्तित्व वाचविण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचे संवैधानिक हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्यस्तरीय महाआंदोलन समितीच्या पुढाकारातुन आदिवासी कोळी बांधवांनी मंगळवार, २३ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवार, २३ जानेवारीपासुन सुरु केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा आज सहावा दिवस उजाडला असून काँग्रेसचे आ. अमित झनक वगळता एकाही लोकप्रतिनिधींनी या उपोषणास भेट दिली नाही. तसेच प्रशासनाकडून हे उपोषण अद्याप बेदखल असून त्यामुळे उपोषणकर्त्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाविरुध्द रोष व्याप्त आहे.
या आंदोलनात रुख्मिणी जनक मानकरी, किसन ज्ञानबा काळे व सचिन उत्तम पिठ्ठलवाड हे उपोषणास बसले आहेत. यासंदर्भात राज्यस्तरीय महाआंदोलन समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये, कोळी महादेव अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राचे अर्ज सेतू कार्यालयाने वीणाअट स्वीकृत करावे. राजस्व महाअभियान मोहीम राबवून कोळी महादेव, कोळी ढोर, मल्हार कोळी, डोंगर कोळी यांना वाड्या वस्त्यांवर जाऊन अनुसुचीत जमातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यावे. केंद्राचे व राज्याचे कोळी महादेव जमातीचे प्रमाणपत्र तात्काळ विनाअट वितरीत करण्यात यावे. शबरी योजने अंतर्गत आदिवासी कोळी जमातीला घरकुल तात्काळ मंजूर करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र शासन १९७६ पासून कोळी महादेव़, डोंगर कोळी़, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी या अनुसूचित जमातींबाबत उघडपणे अनास्था दाखवत असून त्यांना अनुसूचित जमातींचे कोणतेही लाभ मिळू नये यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १९८३ नंतर आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून संविधानाच्या मुुळ हेतूलाच तडा देणारे व आमच्यावरील अनुसूचित जमातींना जाचक ठरतील असे विविध संदिग्ध शासन निर्णय पारित केले गेले आहेत. विधान परिषदेचे तत्कालीन उपसभापती कै. दाजीबा पर्बत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने हे सर्व शासन निर्णय असंवैधानिक असल्याचे ठरवून ते तात्काळ रद्दबातल करण्याची शिफारस केलेली आहे. परंतू १९८६पासून आजपर्यंत शासनाने त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता आदिवासी विकास विभागाच्या मनमानीकडे सरळ डोळेझाक केल्याचे उघड झालेले आहे. त्यामुळे आदिवासी कोळी समाजात असंतोष पसरला असून शासनाकडून समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हा अन्याय दुर करण्यासाठी शासनाने आदिवासी कोळी समाजाच्या विविध मागण्या पुर्ण कराव्या अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. मात्र सहा दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून या उपोषणाची दखल घेतल्या गेली नाही.
