वाशिम - गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही कुडाच्या घरात वास्तव्य करत असून शासकीय घरकुलासाठी मंजुरीची प्रतिक्षा करीत आहोत. घरकुलाच्या मागणीसाठी आत्मदहनाच्या इशार्यानंतर अधिकार्यांकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. त्यामुळे आमचे कुटूंब आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आले असून जिल्हाधिकार्यांनी फासेपारधी समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी मालेगाव तालुक्यातील ग्राम वसारी येथील रहिवासी सौ. उज्वला शंकु पवार यांनी ११ जून रोजी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात पवार यांनी नमूद केले आहे की, आम्ही मौजे वसारी येथील रहिवासी असून फासे पारधी समाजाचे आहोत. आम्हाला मौजे वसारी येथील सरकारी गावठाण शेत सर्वे १३८ मधील जमीनीवर कुडामातीचे घर, ताट्याचे घर बांधून राहत आहोत. यापूर्वी आमचे पुर्वज व त्यांनी वारंवार ग्राम पंचायत वसारी येथील सरपंच व ग्रामसेवक यांना लेखी व तोंडी विनंती अर्ज सादर केला. तसेच जिल्हाधिकारी व तहसिलदार तथा दंडाधिकारी यांना सुध्दा विनंती अर्ज सादर केलेले आहेत. आमच्याकडे सदर जागेचा नमुना १ ई ची नक्कल सन १९९५-९७ चा शासकीय पुरावा आहे. आमच्याकडे जागेच्या दंडाच्या पावत्या, ग्रामपंचायतचा सन २०११-१२ च्या कर भरल्याच्या पावत्या आहेत. याबाबत १६ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय असताना सुध्दा ग्रामपंचायतने आमच्या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामीण गृप निर्माण कार्यक्रमाअंतर्गत २२ ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्चा घरात वास्तव करणार्या पात्र लाभार्थ्यांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजे. यासाठी सौ. लता संतोष पवार वसारी यांनी इतर १२ महिलांना घेवून १२ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी आत्मदहनाचा इशारा सुध्दा दिला होता. त्यावेळी गटविकास अधिकारी मालेगाव यांनी तोंडी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २४ जानेवारी २०२४ रोजी लेखी पत्र दिले की, एका महिन्यामध्ये आपले नियमाकूल बाबतचे नोंदी अद्यावत करुन तसे नमुना आठ अ देणे बाबत ग्रामपंचायतीस आदेशित करण्यात येईल त्यामुळे आपण आपले प्रस्तावित आत्मदहन रद्द करावे असे सांगितले व आम्ही आमचे आत्मदहन मागे घेतले होते. परंतु गटविकास अधिकारी यांनी नियमाकुलबाबतचा प्रस्ताव तहसिल कार्यालयामार्फत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केला असता उपविभागीय अधिकार्यांनी ७/१२ वरील फेरफार वरुन व मंजुर लेआउटचा आदेश सादर करण्याबाबत निर्देश दिल्याचे समजते. या बाबीला एक वर्ष झाले परंतु फासेपारधी समाजाला घरकुलाबाबत न्याय मिळाला नाही. तरी येत्या १५ दिवसात घरकुलाची मागणी पुर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सौ. उज्वला पवार यांनी दिला आहे.