साहेब, किती दिवस प्रमाणपत्रासाठी पायपीट करत जिल्ह्याला यायचं.!ती दिव्यांगाच्या परीचनातील वेदना बोलत होती.
ब्रम्हपुरी आणि नागभीड तालुक्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तीच्या संघटना तयार होऊन या संघटना दिव्यांग व्यक्तीवर काम करीत आहे. जाणीव जागृतीचे मार्गदर्शन मेळावे घेणे, योजनेला लोकांना जोडणे, शासकीय यंत्रणेसोबत समन्वय साधने पत्र व्यवहार आणि चर्चा करणे. या संघटनेच्या ठरलेल्या दिवशी आणि ठरलेल्या ठिकाणी मिटिंग होत्त असतात. यामध्ये वेगवेगळ्या मुद्यावर चर्चा होते. आरोग्याचे प्रश्न, कधी सामजिक स्तरावरचे मुद्दे, कधी कौटुंबिक अडचणीचे मुद्दे तर कधी शासकीय स्तरावरचे मुद्दे. किती मुद्याचा अभ्यास करायचे, हे सगळे दिव्यांग व्यक्तीच्या दैनदिन जीवनाशी निगडीत आणि विकासात अडचण निर्माण करतात. प्रमाणपत्र काढायला जायला पैसे नाहीत, उदारीवर घ्यायचं. हे सगळे झेलताना सन्मानाचे आणि इतरांसारखे आनंदाचे जीवन कधी जगणार?
यातून हाताला अर्थार्जन लागावा म्हणून लोक उपाशी राहून पैसे उदारी घेऊन किरायाची गाडी करून प्रमाणपत्र काढायला जिल्ह्याला जातात. संध्याकाळी उपासीच घरी येतात. कोणी ओळखेल दिव्यांग व्यक्तीच्या वेदना आणि यावर उपाययोजना करेल.
साहेब, दिव्यांग व्यक्तीच्या हक्काची पायमल्ली होत आहे. दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासन स्तरावर असलेल्या योजना आणि शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. किती दिवस दिव्यांग व्यक्तीच्या योजना आणि हक्काचा कांगावा करणार, शासन स्तरावर योजना येतात-जातात पण दिव्यांग व्यक्तीच्या हाती मिळण्यासाठी शासनाचे उंबरठे झीजवावे लागतो आहे. याहून लाजिरवाणी बाब कोणती. ब्रम्हपुरी आणि नागभीड तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्ती स्वखर्चीत गाडी करून प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जिल्ह्याला जातात, त्यांच्या वेदनेची तीव्रता परिचलनातील अडचण कधी समजून घेणार.
दिव्यांग व्यक्तीच्या संरक्षणार्थ आणि त्यांचा हितार्थ कायदे येतात, पण दिव्यांग व्यक्तीच्या वेदनेचा वेद घेवून कार्यवाही होत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याचे ब्रम्हपुरी आणि नागभीड तालुके, अगदी टोकाचे तालुके आहेत. गाव ते तालुका अंतर तसेच जिल्ह्याचे अंतर बघितलं तर दिव्यांग व्यक्ती तिथपर्येंत पोहचण कठीण असते. दिव्यांगासाठी असलेल्या योजना घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती प्रमाणपत्रच अनिवार्य आहे त्यासाठी गावापासून ते जिल्ह्यापर्येत जाण्यासाठी प्रवासात येणाऱ्या अडथळयावर मात करण्यासाठी वेदना कितीही तीव्र असल्यातरी जाणे आहे, त्यामुळे लोक प्रत्येक बुधवारी उपाशी - त्तापाशी येऊन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तातकळत असतात. याकडे शासनाने त्वरित लक्ष देवून २०१६ च्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम याकडे लक्ष देऊन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी दिव्यांग व्यक्ती तपासणी आणि प्रमानपत्र वितरणाचे आयोजन जेवढया लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर करावे.
२०१६ च्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमामाध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली मध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे कि, दिव्यांग व्यक्ती प्रमाणपत्र उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी शुक्रवार हा दिवस निश्चित करून प्रत्येक शुक्रवारी प्रमाणपत्र वितरण करावे, कायदा आणि कायद्यातील बाबी अतिशय महत्वाच्या असल्या तरी त्याची पूर्तता करण्यात शासन कमी पडत आहे. याचे एक उदाहरण आपल्याला दिसतो आहे, ज्यांना चालता येत नाही. ज्यांना पाय नाही, शरीर थरथरतो, असे अनेक लोक दर बुधवारी प्रमाणपत्रासाठी पायपीट करत किंवा स्वखर्चीत गाडी करतात आणि येतात. पैशाच्या अभावामुळे उदार उसनेवारी करतात, अशा किती समस्यांचा पाढा वाचवा दिव्यांग व्यक्तीच्या संदर्भाने. शासनाने सर्वोतोपरी काळजी आणि दक्षता घेत दिव्यांग व्यक्तीचा विषय गंभीरतेणे ऐरणीवर घेऊन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी दिव्यांग व्यक्ती तपासणी आणि प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली सुरु करावी अशी मागणी ब्रम्हपुरी, नागभीड तालुक्यातील दिव्यांग संघटना आणि दिव्यांग व्यक्ती करीत आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
