कारंजा : अन्न,वस्त्र,शिक्षण, निवारा ह्या मुलभूत गरजांचा महामानव विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत समावेश करून सर्वांना ह्या गरजा मिळण्याची तरतूद केलेली होती. ग्रामिण भागातील गावकुसा बाहेर राहणारे दारिद्रयरेषेखालील तांडा,वस्त्या वाड्या पालावरची भटके विमुक्त बहुजन यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरीता केवळ सरकारी म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळाच प्रभावी माध्यम आहे. परंतु असे असतांनाही शासनाने दारिद्रयरेषेखालील गोरगरीब, भटके,विमुक्त,विमुक्त, बहुजन, वंचित समाजाच्या मुलांच्या शिक्षणाचा कोणताही विचार न करता सरळ सरळ जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा आदेश निर्गमित केला. शासनाच्या या हुकूमशाही आदेशामुळे यापुढे ग्रामिण भागातील दारिद्रयरेषेखालील, बहुजन, वंचित,भटक्या,विमुक्तांची मुलेमुली शिक्षणापासून कायमची वंचित होणार आहेत आणि म्हणूनच दारिद्रयरेषेखालील पालावरच्या गोरगरिबांचे खच्चिकरण करण्याचा शासनाचा हा कुटील डाव असल्याचे परखड मत समाजसेवक संजय कडोळे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच हजारो भटक्या विमुक्तांकडे आजही रेशनकार्ड, मतदानकार्ड, आधारकार्ड नाहीत. अनेक वंचितांची कुटूंब आजही उघड्यावर, पालावर, फुटपाथवर किंवा धार्मिक संस्थानाच्या वा मंदिर मस्जिद दरगाहच्या आसऱ्याने राहत आहेत.त्यामुळे त्यांना राहण्याकरीता निवासासाठी स्वतःची स्वतःच्या मालकीची जागा नाही. परंतु शासनाने स्वतंत्र भारतात अद्यापपर्यंत त्यांच्या पुनर्वसनाकरीता त्यांच्या आवास योजनेची, घरकुलाची सुध्दा कोणतीही तरतूद केलेली नाही. स्वतंत्र भारतात हे, या दारिद्रयरेषेखालील, भटक्या विमुक्तांचे दुदैव आहे. आज शासन तांडा,वस्ती,पालावरच्या भटक्या विमुक्त, बहुजन, वंचित समाजाच्या विकासाबाबत, त्यांच्या अन्न, वस्त्र, शिक्षण,निवारा, रोजगार या मुलभूत गरजांबाबत निष्क्रिय-निदर्यी असल्याचेच हे द्योतक असल्याचे सुद्धा समाजसेवक संजय कडोळे यांनी म्हटले असून यावर स्थानिक राजकिय नेते, लोकप्रतिनिधी यांनी विचार मंथन करणे गरजेचे असून विधानसभा लोकसभेत कायदा करणे आवश्यक असल्याचे सुचवले आहे.
