वाशिम : एकीकडे "शासन आपल्या दारी" हा उपक्रम घेऊन शासन प्रचंड जाहिरातबाजी करून, शासन आपल्या दारी कार्यक्रम गावोगावी संबधीत आमदार,मंत्रीमहोदय यांच्या उपस्थितीत राबवून,शासकिय तिजोरीतील पैशाची उधळपट्टी करीत आहे.तर दुसरीकडे गरजू लाभार्थ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच येत आहे.अद्यापपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाला स्वतंत्र मंत्री मिळाला नाही.सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यक्रम बंद पडले आहेत.निराधार व्यक्तींचे संजय गांधी योजनेचे अनुदान गेल्या तिन महिन्यांपासून रखडले आहे.तर दुसरीकडे सांस्कृतिक विभागाच्या वृद्ध साहित्यीक मानधन योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधन मंजूर करण्याची जबाबदारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकार्‍यांकडे असतांना,खुद्द पालकमंत्री महोदयाचे दुर्लक्ष्य असल्यामुळे, मागील विधानसभा निवडणूका पासून, "जिल्हा वृद्ध साहित्यीक कलाकार निवड समितीच" स्थापन न झाल्याने गेल्या पाच वर्षापासून लोककलावंताचे मानधनाचे प्रस्ताव,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयात धूळ खात पडलेले आहे.असे असूनही जिल्ह्यातील तिनही विधानसभा आमदारांचे आणि सर्वच विधानपरीषद आमदारांचे तळागाळातील कलाकारांच्या मानधनाच्या मागणीकडे लक्ष्यच दिसत नाही.वृद्ध साहित्यीक कलाकार निवड समिती विधानसभा निवडणूका होताच पुनर्गठीत करण्यात आली असती तर दरवर्षी शंभर प्रस्तावांना मंजूरी या नियमाने,आजपर्यंत पाचशे कलावंताना मानधन सुरू झाले असते. शिवाय कोव्हिड अर्थ सहाय्याचे पाच हजार रुपये एका वर्षापूर्वी मंजूर होऊनही कलावंताच्या खात्यात पाठविण्यात आलेले नाहीत यामुळे आयुष्यभर राष्ट्रीय कार्यक्रमाची जनजागृती करणाऱ्या तळागाळातील कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.आता लवकरच सर्वच आमदारांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. आणि त्यामुळे लवकरच निवडणूकी करीता त्यांना तळागाळातील गोरगरीबाकडे मताचा जोगवा मागण्या करीता जावे लागणार आहे.निदान आता तरी याची जाणीव ठेवून सर्वच आमदारांनी तळागाळातील निराधार,साहित्यिक,कलाकार नागरिक यांचे आशिर्वाद मिळविण्याकरीता तळागाळातील लोकांचे क्षुल्लक प्रश्न मार्गी लावावेत.आणि कॅबिनेटच्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रश्न मांडून,संजय गांधी अनुदान योजना आणि वृद्ध साहित्यीक कलाकार योजनेकरीता निधी मंजूर करून आमच्या किरकोळ मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी वाशिम जिल्हा वासि नागरीकांनी केली आहे.
