राष्ट्रियकृत बँका आणि सहकारी वगैरे सर्वच बँकानी लाचार निराधारांबाबत पारदर्शी व्यवहार ठेवावा.अन्यथा हजारो निराधार माता बहिणींना घेऊन धरणे आंदोलनाचा पावित्रा उचलावा लागेल."
वाशिम : "प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खावे." या प्रमाणे लाचार,बेघर,निराधारांना सापत्नपणाची वागणूक देऊन स्वार्थी व्यवहाराने वागून,त्यांच्या उदरनिर्वाह व औषधोपचाराकरीता मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानामधून कोणत्याही प्रकारची कपात,जीएसटी वगैरेच्या नावाखाली जर का सर्वच बँका जर तळागाळातील दारिद्रयरेषेखालील निराधार असलेल्या गरजू वयोवृद्ध मायबाप,लाचार असे जीणे जगत असणाऱ्या आपल्या अंध-दिव्यांग-कर्करोग,अर्धांगवायू सारख्या दुर्धर आजाराने पिडीत बंधू-भगीनी-माता-पिता,विधवा- परित्यक्ता-घटस्फोटित असलेल्या मायमाऊल्यांना केन्द्रशासन आणि राज्यशासन दोहोंच्या संयुक्त विद्यमाने,सामाजिक न्याय विभागामार्फत संजय गांधी, इंदिरा गांधी किंवा श्रावणबाळ योजनेचे दरमहा मिळणाऱ्या -प्रत्येकी पंधराशे रु. (१५००/-) रू.महिना अनुदानामधुनही जिल्ह्यातील स्थानिक राष्ट्रिय बँका सेन्ट्रल बॅन्क,बडौदा बँके, स्टेट बँकेतून संबंधितांना दरमहा,अनुदानाचे सरसकट पंधराशे रु. (१५००/-) रु न देता त्यांचे खात्यामधून दरमहा दोन तिनशे रुपये रक्कम कपात करून फक्त हजार-बाराशे रुपयेच निराधारांना देण्यात येत असतील तर याची शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी.लाचार व मजबूर असलेल्या निराधाराच्या खात्यामधून होणारी कपात कशासाठी? हे स्पष्ट करावे.तसेच केवायसी किंवा ई के वायसी करतांना दिव्यांग व दुर्धर आजार ग्रस्त बांधव आणि वयोवृद्धांना बँकांनी रांगेत उभे न करता त्यांची केवायसी करण्यासाठी बँकेत विशेष कक्ष स्थापन करावा. लाडकी बहीण योजना लाभार्थी करीता सुद्धा वेगळा कक्ष असावा. केवायसी करण्यासाठी सोमवार ते रविवार आठही दिवस बँका सुरु ठेवून, सकाळी 08:00 ते रात्री 08:00 पर्यंत वेळ ठेवावी सर्व बँका बाहेर सावली करीता मंडप, पिण्याचे पाणी व बैठक व्यवस्था करावी.ई केवायसी व आधार केन्द्रावर त्यांचे आधार अपडेट विलंब न लावता तातडीने करून द्यावे. श्रावण बाळ योजनेचे ज्येष्ठ ,वयोवृद्ध, दिव्यांग, अतिदुर्धरग्रस्त यांच्या खात्यामधून पंधराशे रु (१५००रु.) रकमेपैकी, दोन तिनशे वजा करून त्यांना बाराशे रु.(१२००/-) रु. रक्कमच देण्यात येत असल्याची तक्रार बँक ऑफ बडौदा,सेन्ट्रल बँक व इतरही लाभार्थी करीत आहेत. वास्तविक पहाता ही रक्कम म्हणजे,लाचार व मजबूर असलेल्या निराधार व्यक्तींना मिळणारी शासनाची मदत आहे. त्यामुळे जेवढी शासनाने बँकेकडे पाठवली तेवढी १००% लाभार्थ्यांना द्यायला हवी. त्यापैकी काही रक्कम बँकेकडे बचत करण्याचा किंवा बँकेकडून कोणत्याही वसूलीची निराधाराकडून कपात करण्याचा बँकांना अधिकारच नाही. त्यामुळे शासनातर्फे जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील राष्ट्रियकृत बँका व सर्वच बॅकांचे व्यवस्थापक, शाखाधिकारी यांना स्पष्ट निर्देश द्यावे अन्यथा निराधारांच्या तक्रारी वरून,पुढील महिन्यात दि.15 सप्टेंबर 2024 रोजी हजारो निराधार माता, बहिनी,दिव्यांग जन व वयोवृद्ध आज्जी आज्जोबांना घेऊन, निराधारांचे जन आक्रोश धरणे आंदोलन करावे लागेल. व होणाऱ्या आंदोलनाच्या विराट अशा आक्रोश आंदोलनाची जबाबदारी संपूर्णत शासनाची राहील.असा इशारा जिल्हयातील दिव्यांग व वयोवृद्ध निराधार जनआंदोलनाचे प्रणेते,महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त ,ज्येष्ठ दिव्यांग जनसेवक संजय कडोळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
.jpeg)
