वाशिम जिल्ह्यातून शाळा बचाओ आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर मानकर यांच्या व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या नेतृत्वात ग्रामिण भागातील जिल्हा परिषदेचे शाळा वाचविण्याकरीता मोठे आंदोलन उभे राहात असतांनाच, राज्यातील इतर विविध जिल्ह्यातूनही आंदोलन उभे राहत असून महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध तिव्र असंतोष उसळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शासनाने जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या तर खाजगी शाळा अवाढव्य डोनेशनची मागणी करतील. तर तळागाळातील भटके, विमुक्त , बहुजन ,शेतमजूरांची मुले आर्थिक परिस्थितीने मोफत शिक्षणाला पारखी होतील. गोरगरीबांना मिळणाऱ्या सर्व आर्थिक सवलती, फी माफी बंद होईल . मुलांना माध्यान्ह जेवण, गणवेश, पाठयपुस्तके मिळणार नाही. त्यामुळे मोठे आंदोलन करण्याच्या तयारीत जनता असतांनाच मराठवाड्यातून एक सकारात्मक वृत्त मिळाले आहे याबाबत सविस्तर असे की,शासनाने कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. मुळात शिक्षण संचालनालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांची केवळ माहिती मागविली आहे. अशा शाळा बंदचा निर्णय आम्ही अद्याप घेतलेला नसल्याची माहिती मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांच्या शिष्ठमंडळास शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. यावेळी आ. डॉ. सुधीर तांबे, आ. बाळाराम पाटील, आ. जयंत आसगावकर उपस्थित होते.
शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत दैदिप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण संचालनालयाच्या पत्राने संभ्रम निर्माण केला आहे. पत्रानुसार राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची तयारी सुरू असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे. ही तयारी अतिशय दुदैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे. यास सर्वस्तरावरुन विरोध होत असतानाच आ. विक्रम काळे यांच्या शिष्ठमंडळाने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची पुण्यात भेट घेतली. भेटीदरम्यान, या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत यासंदर्भातील निवेदन सादर केले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. परंतु, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा सरसकट बंद झाल्यास लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन, शेतकऱ्यांची मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ शकतील. २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत. अशावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. भविष्यात त्याचे सामाजिक पडसाद उमटतील, असे आ. विक्रम काळेंनी शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, शिष्ठमंडळाशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आम्ही २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाहीय. केवळ शाळांची माहिती मागविल्याचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
*तर शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल*
शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलो मीटर अंतरावर असाव्यात तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असाव्यात असा आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण मिळावे आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सुध्दा असा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास आम्ही जोरदार विरोध केल्यानंतर निर्णय स्थगित करण्यात आला. आता पुन्हा तसा प्रयोग करणार असाल तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा आ. काळेंनी शिक्षणमंत्र्यांना दिला असल्याचे वृत्त महाराष्ट्र साप्ताहिक ग्रामिण पत्रकार परिषद वाशीम यांना प्राप्त झाले आहे. तसेच शाळा बचाओ आंदोलनाचे वाशिम जिल्हा संयोजक किशोर मानकर यांच्या माहितीवरून सदर वृत्त जिल्हाध्यक्ष संजय कडोळे यांनी प्रसारमाध्यमाला कळविले आहे.
