कारंजा* :- ऐन पावसाळ्याचे दिवस जवळ असतांना,कारंजा नगर परिषदेचे वतीने दिनांक ०३ जुन २०२५ रोजी पासुन कारंजा शहरामध्ये अतीक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली असुन, सामान्य अतीक्रमण धारकांच्या व त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा कोणताही विचार न करता, स्थानिक नगर परिषदेने भेदभाव दाखवुन सामान्य लोकांचे अतीक्रमण तात्काळ हटवुन, आपल्या क्रुरतेचे दर्शन घडवुन आणले. तसेच स्थानिक नगर परिषदेस कोणती कामे करावी व कोणती नाही याचाच विसर पडलेला दिसतो.कारण जी कामे करायची ती सोडून नसते उद्योग करण्याचा धडाकाच आजकाल नगर परिषदेने स्थानिक श्रीमंताच्या इशा-यावर सुरु केला असल्याची चर्चा शहरभर होत आहे. कारणही तसेच आहे. कारंजा शहरातील मंगळवार दि. ०३ जुन २०२५ रोजी कारंजा शहर मुख्य रस्ता, झाशी राणी चौक, मंगरुळपीर रोड, दारव्हा रोड, मुर्तिजापूर रोड व मानोरा रोड या रस्त्यावरील अतिक्रमण मोहीम अंतर्गत कारंजा शहरातील सुशिक्षित बेरोजगार व गरीबांचे छोटे-मोठे लघु व्यवसाय थाटून, आपला व आपल्या कुटूंबियाचा जेमतम उत्पन्नातून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्यांचे अतिक्रमण नगर परिषदेने कोणतीही पूर्व लेखी सुचना न देता जमीनदोस्त केले. त्यामुळे समाजसेवक अनुप ठाकरे यांनी यावर आक्षेप घेऊन मुख्याधिकारी यांना खालील प्रश्न विचारावेसे वाटतात असे सांगून, मुख्याधिकारी आणि नगर परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, अनुप ठाकरे म्हणतात, "मुख्याधिकारी साहेब......! तुमचे हे कार्य म्हणजे नेमकी सेटिंग की हुकुमशाही ...?" नगर परिषदेच्या वादग्रस्त प्रशासकिय कारभारामुळे, गरीबांना रस्त्यावर आणून धनदांडग्यांना अनाधिकृतपणे तिथे नेऊन बसविण्याचा विडाच न. प. ने उचलला असल्याची चर्चा शहरात रंगत आहे. गृहनिर्माण सोसायटी व सरकारी ( ईमला) जागेवर मा. जिल्हाधिकारी यांची कोणतीही परवानगी न घेता व्यापारी संकुल उभारण्यात आले आहे. नगर परिषद मुख्याधिकारी हे व्यापारी संकुल बांधकाम परवानगी कोणत्या नियमानुसार देतात ? आणि असे अनधिकृत व्यापारी संकुल उभारण्यात आले असुन त्यांच्यावर मात्र कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही का केली जात नाही? म्हणजे नियम हे फक्त सुशिक्षित बेरोजगार, गरीबांनाच आहेत का? तसेच अतिक्रमीत बेरोजगार दुकानदार यांच्या कडुन दैनंदिन बाजार फी १० रुपयांची रक्कम वसूल करताना विना क्रमांकाची पावती दिली जाते तर ही रक्कम नेमकी नगर परिषदेच्या खात्यातच जमा होते की इतर आणखी कोणाच्या ? आणि दैनंदिन बाजार फी १० रुपये दररोज जर वसुल केली जाते तर मग ही अतिक्रमण मोहीम कशासाठी ? आणि कुणासाठी राबविण्यात येत आहे...? तसेच मुख्याधिकारी यांनी अत्यंत जोमात येऊन अतिक्रमण काढले खरे परंतु, शहरात बारा ते पंधरा दिवसाआड गढूळ दुर्गंधीयुक्त होत असलेल्या पाणी पुरवठ्याकडे न. प. प्रशासनाला लक्ष द्यायला वेळ का नाही..? शहरात अर्धवट अवस्थेत रस्ते पडून आहेत तिकडे लक्ष का नाही ? शहर धुळीने माखलेले आहे, मुख्य रस्त्यावर उभारण्यात आलेले स्टेट लाईट बंद अवस्थेत आहेत. अशा अनेक समस्या कारंजा शहरात असुन ह्या सर्व जनतेच्या गरजेची कामे सोडून सुशिक्षित बेरोजगार गरीबांचे अतिक्रमण काढून गरीबांना रस्त्यावर आणून श्रीमंताच्या मुजोरी, धीटाईला मिठाई देण्याच काम न.प. कडून होत असल्याच बोलल्या जात आहे. तसेच धनाढ्य व्यवसायीक, संकुलधारक, लेआऊट धारक यांच्या करीता वेगळे नियम व सर्व सामान्य अतीक्रमण धारकांकरीता वेगळे नियम राबवितांना न.प. दिसत आहे. सर्व सामान्य जनतेचे अतीक्रमण अगदी धडाक्यात हटविण्यात आले. मात्र धनाढ्य संकुलधारक, ले-आऊट धारक यांच्या दुकाने व ले-आऊट समोरील अतीक्रमीत जागेमध्ये टिनपत्राचे मुख्य रस्त्यांपर्यंत करण्यात आलेले अतीक्रमण न. प. ला दिसुन येत नाही की दिसत नाही की, हेतुपुरस्पर दुर्लक्षीत केले जात आहे ? नेमके पाणी कुठे मुरत आहे हे सर्व सामान्य जनतेच्या लक्षात येत आहे मात्र न. प. प्रशासनास का दिसुन येत नाही ? हा सर्व जनतेला पडणारा अनुत्तरीत प्रश्न कायमच आहे.
सपशेलपणे लोकहिताच्या कामामध्ये चारी मुंड्या चित झालेली न. प. प्रथम दर्शनी दिसुन येते. शहरातील झाडांची पाच वर्षापूर्वी न.प., सा. बा. विभागाने आधुनिकीकरणाच्या नावावर कटाई केली असून शहरात पुन्हा झाडे लावली पण... ती आज रोजी शोधून सुध्दा सापडतच नाहीत. गरीबांच्या पोटाची खळगी अतिक्रमणावर असलेल्या छोट्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या मिळकतीवर अवलंबून आहेत. मात्र गरीबांची अतिक्रमण काढुन श्रीमंताच्या ताब्यात दिल्याने कित्येक कुटुंब उघड्यावर आली आहेत. ही हिटलरशाही न. प. नेमकी कोणासाठी करीत आहे ? असा संशय उपस्थित होत आहे. तरी या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात अशी मागणी अनुप ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
.jpeg)
