चंद्रपूर, दि. 25 : समाज कल्याण विभागाच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ, व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृती प्रदान केली जाते. नागपूर विभागात दरवर्षी सुमारे 70 हजार विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात.
सन 2025-26 सत्रामध्ये काही महाविद्यालयांकडून प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे शासन निर्णयाचे उल्लंघन आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पात्र विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क घेता कामा नये.
शिष्यवृत्ती योजना सुरळीतपणे व वेळेवर अंमलात आणण्यासाठी महाडीबीटी ही संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, या प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयांना आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध होतो. काही महाविद्यालयांकडून शिक्षण शुल्काची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत शासनाने सबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क घेणाऱ्या तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अडवणूक करणाऱ्या नागपूर विभागातील सर्व महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट सुचना नागपूर येथील समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुळकर्णी यांनी दिल्या आहेत.
