कारंजा (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे) : मणिपूर येथील क्रूर व मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनेचा घटनेचा निषेध करण्यासाठी कारंजा वकील संघटनेने,उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन निषेध केला. मणिपूर येथील घटना ही भारतीय समाज व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे.आपल्या देशात स्री पुरुष समानता या मुल्याला समाज मान्यता मिळून देण्यासाठी अनेक महापुरूषांनी संघर्ष केला. त्या संघर्षाचे फलित म्हणजे आज भारतीय स्त्रीयाचे पुढारलेपण आहे.आज जी काही प्रगती देश निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रिया देत आहेत.ही भारतीय संविधानाची देण आहे.आणि आजचे राज्यकर्ते देशातील संविधानाची पायमल्ली करीत आहेत.त्यामुळे संविधान वाचविण्यासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व समाज माध्यमांनी पुढे येऊन कार्य करायला पाहिजे.आज देशात मणिपूर प्रकरणं शरमेने मान खाली घालणारे आहे .
आणि आपल्या देशाचे पंतप्रधान जग भर फिरत आहेत.मात्र पंतप्रधान आपल्याच देशातील राज्यात मणिपूर मध्ये जात नाहीत.तेथे दोषी असलेल्या सरकारला ते बरखास्त करीत नाहीत.तेथे जाऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करीत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांची ही बाब अतिशय निंदनीय आहे.त्यामुळे आम्ही सरकारचा निषेध करतो.असे परखड मत ॲड.शीतल कानकिरड यांनी मांडले.दोन महिलेला नग्न धिंड कडून त्यांचेवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फासी देण्यात यावी. सदर प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविले जावे,मणिपूर सरकार बरकास्त करण्यात यावे.आदी मागण्या निवेदनानाद्वारे कारंजा वकील संघटनेकडून करण्यात आला.निवेदनावर कारंजा वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष ॲड.खंडागळे,ॲड.रवीद्र रामटेके,ॲड.मंनवर,ॲड.खंडारे, ॲड.कांनकिरड,ॲड.मोहाड ॲड. शितल कानकीरड, ॲड.बाजड मॅडम ,ॲड.अनिता राठोड, ॲड. माधुरी राऊत ॲड.पूनम वासनिक अँड. सायमा शेख आदीच्या सह्या आहेत.असे वृत्त कारंजा वकील संघटनेकडून,संजय कडोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्यस्तरिय पत्रकार परिषद कारंजा यांना प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
