अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास सक्षम नसल्याने मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चार जुलै रोजी रद्द करत ५ जुलै पासून बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचने निर्देश रिझर्व बँकेने दिले होते. त्या पाठोपाठ आता आज गुरुवार ६ जुलै रोजी बँकेवर अवसायक म्हणून जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ लहाने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे ही बॅक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी आमदार चैनसुख संचेती यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होती.
सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमीत केले आहे. त्यामुळे मलकापूरमधील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेतील ठेवी डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) ठेवीदारांच्या संख्येच्या ९७,६० टक्के सभासदांना त्यांची रक्कम मिळू शकेल. म्हणजे संबंधितांना लोगलग काही प्रमाणात आर्थिक दिला मिळले. परंतू छोटे ठेवीदार आणि संस्था यांना त्यांची रक्कम मिळण्यात मात्र मोठे अडथळे यात येणार आहे. परिणामस्वरुप लगेच अशांना यात दिलासा मिळण्याची शक्यता नाममात्र असल्याचे सकृत दर्शनी समोर येत आहे. यासोबतच अवसायकांना बँके संदर्भाने त्रैमासिक अहवालही सहकार आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे
राज्यातील १७५ पतसंस्थांच्या ३०० कोटींच्या ठेवीही या बँकेत अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे या पतसंस्थांनाही याचा फटका बसण्याची भीती आहे. बँकेती मालमत्ता विक्री करून नंतर टप्प्या टप्प्यात ही रक्कम या पतसंस्थांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातूनही एक मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.मोठी बातमी ! मलकापूर बँकेचा परवाना रद्द : ठेवीदार हवालदिल ; अवसायकाची नियुक्ती
अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास सक्षम नसल्याने मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चार जुलै रोजी रद्द करत ५ जुलै पासून बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचने निर्देश रिझर्व बँकेने दिले होते. त्या पाठोपाठ आता आज गुरुवार ६ जुलै रोजी बँकेवर अवसायक म्हणून जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ लहाने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे ही बॅक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व माजी आमदार चैनसुख संचेती यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होती.
सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमीत केले आहे. त्यामुळे मलकापूरमधील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे ठेवींना असलेल्या विमा संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेतील ठेवी डिपॉझिट इन्शुरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) ठेवीदारांच्या संख्येच्या ९७,६० टक्के सभासदांना त्यांची रक्कम मिळू शकेल. म्हणजे संबंधितांना लोगलग काही प्रमाणात आर्थिक दिला मिळले. परंतू छोटे ठेवीदार आणि संस्था यांना त्यांची रक्कम मिळण्यात मात्र मोठे अडथळे यात येणार आहे. परिणामस्वरुप लगेच अशांना यात दिलासा मिळण्याची शक्यता नाममात्र असल्याचे सकृत दर्शनी समोर येत आहे. यासोबतच अवसायकांना बँके संदर्भाने त्रैमासिक अहवालही सहकार आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे
राज्यातील १७५ पतसंस्थांच्या ३०० कोटींच्या ठेवीही या बँकेत अडकलेल्या आहेत. त्यामुळे या पतसंस्थांनाही याचा फटका बसण्याची भीती आहे. बँकेती मालमत्ता विक्री करून नंतर टप्प्या टप्प्यात ही रक्कम या पतसंस्थांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातूनही एक मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
.jpeg)