तालुक्यात तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली वाळू घाट लिलावाची प्रक्रिया या वर्षी पूर्णतःवास येऊन संपूर्ण वर्षासाठी तालुक्यातील सहा वाळू घाट लिलाव करण्यात आले त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत तालुक्यातील वाळू घाटाच्या माध्यमातून आठ ते दहा करोड रुपयाचा महसूल प्राप्त झाला मात्र या व्यवसायात असलेली अर्थाजणाची संधी बघता तालुक्यातील छोटे- मोठे राजकारणी आणि त्यांचे हौसी कार्यकर्ते तसेच प्रशासनातील छोटे-मोठे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी "बहती गंगा मे हाथ धो लेना" या उक्ती नुसार लाखो करोडोने संपत्ती गोळा केली असून अवैध वाळू तस्करी करतांना तालुक्यात झालेली रस्त्याची दैनावस्था, पर्यावरणास निर्माण झालेला मोठा धोका, शेतकऱ्यांना व नागरिकांना अक्षरशः हैराण करीत शासनाला शंभर कोटी पलीकडे मोठा नुकसान केलेला आढळून येत आहे.
विविध पक्षातील राजकारणी आणि त्यांचे कार्यकर्ते मोठ्या राजकीय नेत्यांसह असलेल्या राजकीय संबंधाने तालुक्यात अवैध वाळू तस्करी साठी वाळू च्या मैदानात आपल्या चेल्या चपाट्याना सोबत घेतं, मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या भरवशाने बिनधास्त अवैध वाळू तस्करी करीत आहेत. तर मोठ्या राजकीय नेत्यांना उच्चशिक्षा विभुषित तालुका महसूल प्रशासनाच्या मोठं मोठ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या "दावणीला" बांधण्याचे कार्य सोप्पे असल्याचे जाणवल्याने त्यांना अगदी सहज नाचवत, अधिकारी-कर्मचारी "बाहुले" झाल्याचे सामान्य नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी आपला अनुभव कथन करीत आहेत.
पर्यावरणाचा समतोल असावा व बांधकाम क्षेत्राला वाळूचा लाभ व्हावा या उद्देशाने शासन वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया करतो मात्र वार्षिक अवघ्या आठ ते दहा कोटी रुपये शासनाला मिळणाऱ्या महसूला साठी शंभर कोटी पलीकडे नुकसान शासनाला होतं आहे तर वाळू तस्करीच्या माध्यमातून लाखो करोडो रुपयाची कमाई करणारे कोण..?रस्त्याच्या दैनावस्थेला जबाबदार कोण..? नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारे कोण..? स्वतःच्या स्वार्थासाठी शासनाला चुना लावणाऱ्यांची वरिष्ठामार्फत उच्च स्तरावरून चौकशी करून यापुढे या घाटधारकांचा परवाना रद्द करावा अशी मागणी होतं आहे तर पैश्याच्या लोभापोटी लोकलाज विसरणाऱ्या वाळू तस्करीतील लोभी लोकांना भविष्यात जनतेच्या रोषाला सामोरं जावे लागणार हे मात्र नक्की...
