कारंजा :
अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण तातडीने करण्यात यावे तसेच क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र राज्य तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम यांच्या वतीने आज तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले असून, शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी न्यायमूर्ती बदर समितीच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित जातीच्या 59 जातींचे वर्गीकरण करताना 1961 ची लोकसंख्या गृहीत धरण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे. यासोबतच, लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाने शासनाला दिलेल्या शिफारशी तत्काळ लागू करून मातंग समाजाला न्याय द्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी शासनाला इशारा दिला की, "आमच्या मागण्यांची दखल घेऊन 20 एप्रिल 2025 पर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही, तर 20 मे 2025 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मातंग समाज लाखोंच्या संख्येने मुंबईतील आझाद मैदानावर उतरेल आणि आक्रमक आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही."
या निवेदन सादरीकरणावेळी डॉ. रमेश चंदनशिव, ज्ञानेश्वर खंडारे, दर्शन खडसे, गजानन भाऊ अहमदाबादकर, राजूभाऊ अवताडे, ऋषिकेश लोंढे, विनोद नंदागवळी, रामभाऊ खडसे, अंकुश खडसे, आदित्य वाघमारे यांच्यासह कारंजा शहर व परिसरातील मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
सकल मातंग समाजाच्या या निर्णायक पावलामुळे शासनावर दबाव वाढणार असून, समाजातील मागण्यांवर त्वरित निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभे राहील, अशी भावना यावेळी समाजबांधवांनी व्यक्त केली.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
