अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहून पदभरती करण्याची विनंती केली आहे.
सध्या राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील २०८८ प्राध्यापकांच्या पदांना भरतीसाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र प्राध्यापक संवर्गातीलच ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षक संचालक या एकाकी व महाविद्यालयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची पदे या भरती पासून दूर ठेवण्यात आली आहे. एकीकडे राज्यातील विविध विभागातील हजारोंच्या संख्येने पदभरतीची राज्य सरकारकडून घोषणा केली जात आहे तर दुसरीकडे जेमतेम २५० पदांच्या भरतीसाठी मात्र शासनाकडून अडवणूक केली जात आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीने राज्यातील विविध जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आमदारांना निवेदन देऊन महाविद्यालयातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीसाठी पाठपुरावा करण्याचे अभियान मागील काही दिवसापासून सुरू केले आहे.
भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा आमदार राम सातपुते, पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे, आमदार अभिमन्यू पवार, विधान परिषदेचे आमदार रमेश कराड, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या सदस्या तथा आमदार मंजुळाताई गावित, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय मंत्री तथा माजी आमदार वैभव पिचड, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विनोद अग्रवाल, महाराष्ट्र विधानसभा ओबीसी कल्याण समितीचे समिती प्रमुख तथा आमदार मंगेश कुडाळकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार सुमनताई आर आर पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार मोनिका राजळे, आमदार धीरजभाऊ लिंगाडे, आमदार राजेश एकडे, माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार या सर्वपक्षीय आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उच्च व शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहीत महाविद्यालयातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती करावी तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत उच्च शिक्षण विभाग व वित्त विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करावी अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
मंत्र्यांनी दिलेले शब्द पाळावेत -
१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यात झालेल्या बैठकीत शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या पद भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्यावर शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. तसेच नागपूर येथील नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी पदभरतीचा प्रश्न उपस्थित केला असता उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अधिवेशनात सांगितले की जानेवारी महिन्यात कसल्याही परिस्थितीत या पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय काढू. मात्र फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. तरी उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्री यांनी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांच्या भरतीसाठी जो शब्द दिलेला आहे तो शब्द पाळावा अशी भावना राज्यातील पात्रता धारकाकडून व्यक्त केली जात आहे.
कोट -
२०१८ मध्ये वित्तमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पद भरतीला परवानगी दिली होती ज्यात ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक यांचा समावेश होता. कोविड मुळे मध्यंतरी पदभरतीवर बंदी आली होती. आज वित्तमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आहेत. त्यांनीच सुरू केलेल्या या भरतीला आज त्यांच्याच विभागाकडून मंजुरी मिळत नाही. वित्तमंत्री व उच्च शिक्षण मंत्री यांनी दिलेला शब्द पाळावा व ग्रंथपाल तसेच शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीचा तात्काळ शासन निर्णय काढून आम्हाला दिलासा द्यावा.
- डॉ. रवींद्र भताने
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
