राज्यात मागील काही महिन्यांअगोदर सत्तांतर झाले आणि शासनाने काही दिवसांतच राज्यातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या जि प प्राथमिक व माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा एक फतवा काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय सामान्य ग्रामीण जनतेच्या व विध्यार्थ्यांच्या हिताचा नसल्याने यावर शासनाने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. या निर्णयाचे दुष्परिणाम हे ग्रामीण, दुर्बल , अतिदुर्गम भागांतील विध्यार्थ्यांना सहन करावे लागेल. विध्यार्थ्यांच्या शाळेत ये- जा करण्याच्या व मानसिक - शारीरिक समस्या निर्माण होतील. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा चालविण्यासाठी शासनाकडे आर्थिक बजेट नाही का? सण उत्सव व मौज मस्ती साजरे करण्यासाठी शासनाकडे अमाप निधी आहे मात्र ज्यामुळे माणुस घडतो व ज्ञानी बनतो तोच मार्ग बंद करायचा घाट शासनाने रचला कि काय असा सवाल सामान्य जनतेला पडलेला आहे. अश्या जनता विरोधी निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडी तालुका ब्रम्हपुरी च्या वतीने जाहीर निषेध करुन हा निर्णय शासनाने मागे घेऊन त्या शाळा पुर्ववत कराव्यात याविषयीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, शिक्षणमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. हा निर्णय मागे न घेतल्यास तालुक्यातील बंद होणाऱ्या शाळा वंचित बहुजन आघाडी तालुका ब्रम्हपुरी चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते शिक्षकांची उपलब्धता करुन स्वतः चालवेल आणि यासाठी मोठं आंदोलन करण्याचा ईशारा सुद्धा शासनाला देण्यात आला. यावेळी जेष्ठ कार्यकर्ते डॉ प्रेमलाल मेश्राम, जिल्हा सचिव डॉ राहुल मेश्राम, जिल्हा आय टी सेल प्रमुख लिलाधर वंजारी, ता उपाध्यक्ष अनिल कांबळे, ता उपाध्यक्ष कमलेश मेश्राम व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
.jpeg)
