इंग्रजी माध्यमासह मराठी माध्यमाच्या शाळेत वह्या-पुस्तकांची विक्री करून पालकांची आर्थिक लूट सुरु असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याकडे शिक्षण विभागाचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच अव्वाच्या-सव्वा भावात कोणतीही सुट न देता एम.आर.पी. भावात वह्या, पुस्तके, वर्कबुक व इतर स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्यास बळजबरी केली जात आहे. संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांवर कार्यवाही कधी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाला सर्व प्रकार माहित असून जाणून बुजून झोपेचं सोंग घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अकोला जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेसह मराठी शाळा सुध्दा वह्या पुस्तकांची विक्री करून पालकांची आर्थिक लूट करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.
"ग्राहक संरक्षण कायद्याची पायमल्ली"
अकोला शहरातील नावाजलेल्या सर्वच शाळांमध्ये अशाच प्रकारे वह्या-पुस्तकांची विक्री करून पालकांची आर्थिक लूट सुरु आहे. याकडे शिक्षण विभागाचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण क्षेत्रात पडद्यामागून सुरु असलेला सावळा गोंधळ आणि त्यात सुरु असलेला भ्रष्टाचार हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र, या समस्येवर आजवर कोणताही उपाय निघालेला नाही. त्यात खासगी शाळांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार चालतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच वह्या आणि पुस्तकांची खरेदी करण्यास बळजबरी केली जात आहे. Nursery , LKG व UKG च्या विद्यार्थ्यांचे पुस्तके शाळेतून खरेदी करण्यासाठी पालकांना जबरदस्ती केल्या जात असून सर्व पुस्तके एम.आर.पी दराने पालकांना देण्यात येत आहेत व त्या पुस्तके खरेदीची कोणत्याही प्रकारची पावती पालकांना दिल्या जात नाही, अश्याच प्रकारे इतर वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना अव्वा च्या सव्वा दराने पुस्तके दिली जात आहेत.त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याची ही पायमल्ली होत आहे.
"मोफत पाठ्यपुस्तकाचा काळाबाजार! शिक्षण विभागाच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह"
काही ठिकाणी तर चक्क मोफत पाठ्यपुस्तकांचा सुद्धा काळाबाजार उघडकीस आला आहे. नुकताच काही दिवसापूर्वी एका वृत्तवाहिनीवर बातमी प्रकाशित झाली होती की अकोला चिव चिव बाजार मधील एका पुस्तक विक्रेत्याच्या दुकानात चक्क मोफत पाठ्यपुस्तक विक्रीसाठी असल्याचे ग्राहकांनी सांगितले होते. त्यामुळे शिक्षण विभाग व शाळांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही पुस्तके शाळे ऐवजी बाहेरून खरेदी केल्यास दुकानदाराकडून २० टक्के सवलती मध्ये हे पुस्तक मिळतात व रितसर बिलसुध्दा दिले जाते, परंतु शाळेमध्ये मनमानी कारभार सुरू असून पालकांची होणारी ही लुट कधी थांबविल्या जाईल? प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे हे कोडे सुटने कठीण वाटत आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी यावर शासनाला निवेदने सादर करून, ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत पालकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी प्रयत्न केली आहेत, परंतु तरीही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासन, शिक्षण विभाग, संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांच्यामध्ये काही साठे-लोटे आहे का? आता याचाही तपास घेणे गरजेचे झाले आहे.
