मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील समाजात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री यांनी सन २०२३ च्या पहिल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मराठा समाजास कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणात देण्यासाठी अप्पर सचिव (महसुल) यांच्या अधक्षतेखाली दिनांक २९ मे २०१३ ला समिती स्थापन केली होती , मनोज जरांगे पाटील यानी उपोषण सुरु झाल्यानंतर ७ सप्ते. २०२३ ला फ़क्त मराठवाडा जिल्ह्यातील ७ सप्तेबर २०२३ - कुणबी -मराठा ,मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र देणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. नंतर पुन्हा ३नोव्हेंबर २०२३ ला संपूर्ण मराठा ज्यांचे कडे निजाम कालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे ,निजामकालीन झालेला करार , निजाम संस्थानिकांनी दिलेल्या सदनी, राष्ट्रीय दस्तावे ,व्यवक्तीक व प्रशासकिय तपासणी करून पात्र लोकांना कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी प्रमाण पत्र देण्यात यावे. निर्णय घेण्यात आला ,परंतु महाराष्ट्र राज्यात घटनात्मक राज्य मागावर्गीय आयोग असतांना मा.न्या.संदीप शिंदे समिती का नेमण्यात आली, आणि ही समिती फक्त ओबीसी असलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी असलेल्या दस्तऐवजाची तपासणी का करत आहे ? मंडल आयोगातील ऐकून २७२ जाती मंडल आयोगात होत्या नंतर ४०० जाती राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागाससवर्गीय ठरल्या नंतर ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्या ,मग असे असताना सरकारने वेगळी न्या. शिंदे समिती का नेमण्यात आली, म्हणून न्या. शिंदे समिती बरखास्त करावी व मराठा समाजाचे मागासलेपणा राज्य मागासवर्गीय आयोगा कडून करावे.
