अमरावती विभागाच्या ५ जिल्ह्यात फक्त एक औषधे निरिक्षक
मनुष्यबळ वाढविण्याची लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाची शासनाकडे मागणी
अकोला - समाजातील माणसांच्या स्वास्थरक्षणासाठी त्यांना रास्त दरात चांगली दर्जेदार औषधे व खाद्यान्न पदार्थ मिळावेत.बंदी घातलेल्या आणि नकली औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण रहावे.त्याचप्रमाणे महिलांच्या स्वास्थाला संकटग्रस्त बनवणाऱ्या गर्भपातांच्या आणि नशेच्या अवैध औषधांच्या विक्रिला प्रतिबंध करून हे गोरखधंदे करणाऱ्या हरामी प्रवृत्तींना जेरबंद करणे हे शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे मानवतावादी आद्यकर्तव्य आहे.परंतू या संवेदनशील प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या क्षेत्रात समाजातील नागरीकांच्या आयष्याला डावावर लाऊन आर्थिक लूबाडणूक करणाऱ्या अनैतिक प्रवृत्तींचे स्वैराचार सुरू झालेले आहेत. समाजस्वास्थाच्या सेवाभावी कार्यासाठी या अन्न व ओषध प्रशासन विभागाची निर्मिती आहे. म्हणून त्या खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे ही एक मोठी सामाजिक प्रतारणा आहे.
महाराष्ट्रातील अन्न औषधे विक्रिच्या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षापासून अपूरे मनुष्यबळ आणि शासन- प्रशासनातील अप्रामाणिकपणा बोकाळलेला आहे.त्यामुळे बंदी घातलेल्या नकली अन्न व औषधांची विक्री आणि अनेक प्रकारांमधून आर्थिक लूबाडणूकीच्या अनैतिक स्वैराचाराने प्रचंड प्रमाणात धुमाकूळ घातलेला आहे.अमरावती विभागात अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व अमरावती असे ५ जिल्हे समाविष्ट असून या क्षेत्रातील अनागोंदी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी औषधे निरिक्षिकांची १२ मंजूर पदे आहेत.परंतू आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या ५ जिल्ह्यातील १२ हजार ६११ औषधे विक्रिच्या दुकानांतून चालणाऱ्या विक्री व्यवहाराला शिस्त लावण्यासाठी फक्त एकुलता १ आरोग्य निरीक्षक गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहे.वास्तविक ११ आणि १ गुप्त वार्ता मिळवणारा औषधी निरिक्षक अशा १२ निरिक्षकांचे हे काम आहे.काही सह आयुक्तांचीही भरती होणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र शासनाने या विभागात ३०० नव्या जागा भरण्याची जाहिरात ३ महिण्यापूर्वी काढलेली आहे.परंतू त्यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही.वास्तविक या महत्वपूर्ण बाबबीला प्राधान्न्य देऊन कार्यवाही होणे आवश्यक होते.परंतू त्याला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याने ही सामाजिक हिताची बाब प्रलंबित आहे.त्यामुळेच कोणाचे नियंत्रण नाही या आनंदात अवैध मार्गातील कमाईमध्ये मश्गूल असणारे अनेक व्यापारी आणि त्यांच्या संघटनांचे नेते काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांचे हात ओले करण्याची परोपकारी कामे बिनबोभाटपणे करीत आहेत.
औषधांच्या काळ्या बाजारातून नागरीकांची आर्थिक लूटमार आणि मुदतबाह्य आणि नकली औषधांनी अनेक रूग्णांचे बळी घेण्याचे क्रूर कारनामे अनाचाराची माया कमवणाऱ्या काही अनैतिक औषधे व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेले आहेत.त्यामुळे अमरावती विभागात मनुष्यबळाची जी परिस्थिती आहे,त्यापेक्षा फार चांगली स्थिती खाद्यान्न विक्री क्षेत्रात राज्यात ईतरत्र पण नाही.त्यामुळे प्रेतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यास चटावलेल्या ह्या क्षेत्रातील काही अनाचारी मांजरांना सांभाळण्यासाठीच मनुष्यबळ न वाढवणे हेच शासनाचे धोरण आहे का? असा प्रश्न लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संस्थापक-राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी उपस्थित केला असून या विभागात मनुष्यबळ वाढवण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या मंत्र्यांकडे केलेली आहे.
सामाजिक स्वास्थाला संरक्षण म्हणून पूरक असणारे आरोग्य उपचार तथा अन्न आणि औषधे क्षेत्रातील अनाचाराविरूध्द नेहमीच आवाज उठवण्याचे लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ व लोकस्वातंत्र्य सामाजिक सेवासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनांचे सामाजिक कार्य आहे.या सामाजिक सेवा संघाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष संजय कृष्णराव देशमुख (कंझारेकर) हे या क्षेत्रात सतत सक्रिय असतात.त्या दक्षतेतूनच ते अनेक ठीकाणी यातील लबाड व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून कारवाया करण्यासाठी अन्न व औषधे प्रशासन विभागाला सहकार्य करीत असतात.मनुष्यबळा अभावी या क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि अनाचारा़चे कौरृय थांबवण्यासाठी शासनाने या विभागातील रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
.jpeg)
