सन २०२४-२५ च्या हंगामात सोयाबीन खरेदीत अंदुरा अग्रो प्रोड्युसर शेतकरी उत्पादक कंपनीने शासनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक तसेच सोयाबीन खरेदीत अनियमितता केलेल्या २० खरेदी केंद्रांना शासनाने काळ्या यादीत टाकल्याचा तारांकितप्रश्न क्र. १०६४४ द्वारे आमदार रणधीर सावरकरांनी प्रश्न आज सभागृहात उपस्थित केला..
उरळ ता.बाळापूर, जि. अकोला येथे सोयाबीन खरेदीत अंदुरा अग्रो प्रोड्युसर शेतकरी उत्पादक कंपनीने शासनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची रु.६३,४४,९२४/- इतक्या रक्कमेची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले सन २०२४-२०२५ च्या हंगामात सदर कंपनीने प्रत्यक्षात १९,७२३.९२ क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले असून त्यापोटी वेअर हाऊसच्या १८,४२६.९२ क्विंटलच्या पावत्या पणन कार्यालयात जमा केल्याचे दिनांक २५ मार्च, २०२५ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले ,सोयाबीन खरेदीनंतर ते विनाविलंब महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या गोदामात जमा करणे, वेअर हाऊस पावत्या व इतर माहिती जिल्हा पणन कार्यालयात जमा करणे इत्यादी बाबींची उक्त कंपनीने पुर्तता न केल्याने नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांना पैशांचा मोबदला मिळू शकला नाही, या प्रकरणी संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालकांविरुध्द शासनाकडून पोलीस ठाण्यात तक्रार केली, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बनावट प्रकरण सादर करणाऱ्या कंपनीविरुध्द तसेच यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांविरुध्द कारवाई करण्यासह शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याबाचत कोणती कार्यवाही केली असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले, प्रश्नाचे उत्तरात पणन मंत्री मा. जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, हंगाम २०२४-२५ मध्ये केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार नाफेडच्या वतीने अकोला जिल्हयात सोयाबीन खरेदीत अंदुरा अग्रो प्रोड्युसर कंपनी, अंदुरा यांनी खरेदी कालावधीत ऑनलाईन १९,७२३.९२ क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले असून त्यापैकी १८,४४७.५५ क्विंटलच्या वखार पावत्या नाफेड कार्यालयास सादर केल्या. तथापि, सदर संस्थेने उर्वरित १२९७ क्विंटल खरेदीची नोंद पोर्टलवर घेऊन सोयाबीन वखार महामंडळाच्या गोदामात जमा केला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना नाफेडकडून शेतकरी चुकारे अदा केले नाहीत. प्रस्तुत प्रकरणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्थेचे संचालक व इतर ११ यांच्या विरुध्द पोलीस स्टेशन उरळ ता. बाळापूर, जि. अकोला येथे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंदुरा अग्रो प्रोड्युसर कंपनीने हंगाम २०२४-२५ मध्ये सोयाबीन खरेदीत अनियमितता केल्याप्रकरणी संस्थेस काळ्या यादीत टाकून केंद्र व राज्यशासनाच्या कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ठ करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची देयके अदा करण्यासंदर्भात संस्थेस देय असलेली सर्व रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे. तसेच अंदुरा अग्रो प्रो.कं. या खरेदी केंद्राची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आलेली आहे. रोखून ठेवलेल्या रकमेव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम वसूली प्रकरणी मा. न्यायालयात वसूलीसाठी दावा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे, परंतु मा. पणन मंत्री यांच्या उत्तरावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी सदर प्रकरणी निर्दोष प्रक्रिया राबविण्यासाठी सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात यावी तसेच संपूर्ण प्रक्रियेतील दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली
