कारंजा नगर पालिकेद्वारे शहरातील काही ले-आऊट धारकांना विकास परवानगी दिल्यानंतर रद्द किंवा स्थगित का करण्यात येऊ नये. या आशयाची नोटीस नगर पालिकेने बजावली होती. "त्या"नोटीसला ले-आऊट धारकांनी विद्यमान दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायलयाने सदर अर्ज मंजूर करून ले-आऊट धारकांना दिलासा दिला आहे.
सविस्तर असे की, कारंजा शहरातील ले-आऊट धारकांना कारंजा नगर पालिकेद्वारे नियमानुसार विकास परवानगी देण्यात आली होती. दरम्यान दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नगर परिषद कारंजा द्वारे एका पत्रान्वये ले-आऊट धारकांना दिलेली परवानगी रद्द किंवा स्थगित का करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली. त्या नोटीसला सर्व ले-आऊट धारकांनी विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश कारंजा यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रकरणात दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ व दि.१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अंतरिम सुनावणी होऊन नगर परिषद कारंजा यांनी दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेले सूचनापत्र प्रथमदर्शनी कायद्याच्या नजरेत योग्य नाही. असे मत मांडत दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या सर्व सूचना पत्राला दाव्यातील तात्पुरते मनाई हुकूम अर्जावर आदेश होई पर्यन्त "जैसे थे" ची परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देऊन लेआऊट धारकाचे अर्ज मंजूर केले आहे. प्रकरणात सर्व ले-आऊट धारकाचे वतीने ॲड. एस.वाय.कासिद यांनी यशस्वी युक्तिवाद केले. या वेळी त्यांना ॲड. फिरोज शेकुवाले यांनी सहकार्य केले. असे वृत्त महाराष्ट्र साप्ता. ग्रामीण परिषदेकडे प्राप्त झाले आहे.
