अकोला:- राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कडे गेल्या सहा महिन्यात 13 लाख 15 हजार 144 नोंदणी केली आहे. व या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल 17,419 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे या आर्थिक वर्षात शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला 32 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. पहिल्या सहामाही उद्दिष्टांच्या 54% एवढा महसूल प्राप्त झाला असून मालमत्ता खरेदी विक्री तेजीत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात महसूल मिळवून देण्यात वस्तू व सेवा करा नंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. जमीन सदनिका दुकाने आदींची खरेदी विक्री दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार बक्षीस पात्र ऑनलाईन भाडे करारअशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे व शहराच्या हद्दीलगतच्या गावामध्ये ही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. व तसेच पुणे मुंबई ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आले होते. परिणामी मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहार मंदावले होते. आणि या पार्श्वभूमीवर तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली होती. तसेच सन21 आणि 22 चा आर्थिक वर्षासाठी महिलेच्या नावे सदनिका घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देऊ केली होती. या दोन्ही निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. मात्र चालू आर्थिक वर्षात या सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत तरीही मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहारात वाढ होताना दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नोंदवण्यात आले.