वाशिम : महाराष्ट्रात दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना होऊन एक वर्ष झाले तरीसुद्धा सर्वार्थाने दिव्यांग कल्याणाकरीता शासनाकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्या गेलेले नाही. दिव्यांग कल्याण विभागाला स्वतंत्र कॅबिनेट मंत्री नसून, दिव्यांगाची जनगणणाच नसल्याने अद्यापपर्यंत दिव्यांगाची कोणतीही ठळक आकडेवारी उपलब्ध नाही. निराधार व बेघर दिव्यांगा करीता महानगर पालिका,नगर पालिका, नगर पंचायत कडून स्वतंत्र प्रधानमंत्री आवास योजना राबवून भूखंडासह निवासस्थान किंवा घरकूल देण्यात शासन सपशेल अयशस्वी ठरलेले असून सत्ताधारी पक्षाच्या शासनाने वेळोवेळी दिव्यांगाची फसवणूकच केलेली आहे.दिव्यांगाना कोणत्याही निवडणूकीत स्वतंत्र आरक्षण म्हणजेच राखीव मतदार संघ नाहीत किंवा स्विकृत सदस्य किंवा राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत मध्ये स्विकृत सदस्यत्वा करीता आरक्षण मिळत नाही. नविन नोकऱ्या देणेच बंद असल्याने सुशिक्षित दिव्यांगांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. स्वतःचा व्यवसाय धंदा रोजगार करावा तर विना जामिन कर्जपुरवठा करण्यात येत नाही. गगनाला भिडलेल्या प्रचंड महागाईत, सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येणारी,अनाथ निराधार दिव्यांगाना मिळणारी स्व. संजय गांधी निराधार अपंग योजनेचे अनुदान हे भिकाऱ्यांना भिक द्यावी त्याप्रमाणे अगदीच तुटपुंजी दिली जाते. की ज्यामध्ये एखाद्या जिल्हा परिषद किंवा नगर परिषद सदस्य किंवा शासकिय अधिकाऱ्याचे एका दिवसाचे चहापान देखील होणार नाही. शासनाकडून खासदार आमदार आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वेतनवाढ व महागाई भत्ते दिल्या जातात आणि बेघर, अनाथ, निराधार, दिव्यांग व दुर्धर आजारग्रस्तांची जर मंत्री संत्री, खासदार, आमदार यांना किमंत कळत नसेल तर मग नाईलाजाने दिव्यांगाना सुद्धा आपले अधिकार मिळविण्याकरीता,आगामी सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये बहिष्कार टाकण्याचा किंवा ( एकही उमेद्वार कामाचा नसल्यामुळे ) नोटा चा पर्याय निवडण्याचा निर्णय दिव्यांगाना घ्यावा लागणार असून,आज रोजी आपण व आपल्या सर्वच दिव्यांग सहकारी मंडळीनी घेतलेला असल्याचे,महाराष्ट्र अपंग संस्था कारंजाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय कडोळे यांनी जाहिर केले असून सदहू निर्णयाची संपूर्ण महाराष्ट्रातील आमचे दिव्यांग सहकारी अंमलबजावणी करणार असल्याचे सुद्धा आत्मविश्वासाने स्पष्ट केले आहे.
