वाशिम : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ही त्रिसदस्यीय जात पडताळणी समिती आहे. समितीमध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यास समान अधिकार कायद्याने ठरवून दिलेले आहे. त्यामुळे कोणतेही काम हे दलालामार्फत होत नसल्याची माहिती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त तथा सदस्य डॉ. छाया कुलाल यांनी दिली.
समितीमध्ये कोणतेही संगनमत केले जात नसून जात पडताळणीसाठी कार्यालयात आलेल्या विशिष्ट जातीच्या, समाजाच्या प्रकरणामध्ये जातपडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे पुरावे असतांनाही कोणत्याही आर्थिक फायद्यासाठी त्रृटी असल्याचे पत्र दिले जात नाही. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता उपायुक्त हे कामकाज नियमानुसार नि:पक्षपातीपणे करतात.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त्‍ जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग अधिनियम 2000 व आणि त्यानुसार तयार केलेला महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन), नियम 2012 नुसार सुचीबध्द केले आहे.
या कायदयातील क्र. 9 अन्वये चौकशी करतेवेळी सक्षम प्राधिकाऱ्यास, अपिल प्राधिकरणास व पडताळणी समितीस दिवाणी प्रक्रीया संहिता 1908 दिवाणी न्यायालयास असलेले सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. त्रिसदस्यीय जात पडताळणी समितीस न्यायीक दर्जा असल्याने, समितीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. ज्या प्रकरणात जाती दावा सिध्द करणारे पुरावे अर्जदारांकडून सादर केले जात नाही. असे प्रकरणे दक्षता पथकाकडे गृह चौकशीसाठी वर्ग करण्यात येतात. पोलीस चौकशी अहवाल समिती समक्ष सादर केल्यानंतर सदर प्रकरणांवर निर्णय घेतला जातो. त्याचप्रमाणे जात पडताळणी समिती कार्यालय आपले कामकाज पार पाडीत असल्याची माहिती डॉ. श्रीमती छाया कुलाल यांनी दिली.
