अकोला जिल्हा मूर्तिजापूर नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून मुर्तीजापुर नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक आशिष शंकर बरे यांच्याविषयी अकोला जिल्हाधिकारी यांना खोटा अहवाल सादर करून नगर माजी नगरसेवक आशिष बरे यांना अभय दिल्याचा आरोप बहुजन जनता दलाचे संस्थापक अध्यक्ष पंडित भाऊ दाभाडे यांनी नगर विकास मंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केला आहे
मुर्तीजापुर चे माजी नगरसेवक आशिष बरे यांनी आपल्याच वार्डातील आठवडी बाजार येथे अवैध बांधकाम केले असल्याची तक्रार अकोला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती या तक्रारीची दखल घेऊन अकोला जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित मुर्तीजापुर नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते मुख्य अधिकारी यांनी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते
पंडित भाऊ दाभाडे यांनी अवैध बांधकाम आणि अवैध बांधकामाच्या संबंधित कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती परंतु सदर अहवालामध्ये संबंधित बांधकामाची व कागदपत्राची चौकशी करण्यात आलेले नाही उलट्या अहवालामध्ये मुख्य अधिकारी यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून माजी नगरसेवक आशिष बरे यांना अभय देण्यात आला आहे,
अकोला जिल्हा अधिकारी यांना दिलेल्या खोट्या अहवालाच्या विरोधात खालील अपेक्षा नोंदविण्यात आलेला आहे (1) अहवालामध्ये नमूद केले आहे की ही जागा सुमनबाई प्रभाकर ओढे यांच्या नावे असून या जागेचा मालकी हक्क नगर परिषदेकडे आहे तसेच या जागेवरील बांधकाम हे 60 वर्षे जुने आहे, (2) परंतु सुमनबाई प्रभाकर ओढे
सद्ध्या ही व्यक्ती हयात नाहीत त्यानंतर या जागेची मालकी कोणाकडे आहे याबाबत काहीच केले नाही त्यामुळे या संबंधित खुलासा करणे आवश्यक आहे (3) केलेले अवैध बांधकाम हे 50 ते 60 वर्षे जुने नसून ते फक्त दोन ते तीन वर्षे आधीच करण्यात आलेले आहे केलेल्या बांधकामावर शिल्लाफ सुद्धा टाकलेला नाही तेव्हा या बांधकामाची चौकशी अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी (4) अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की माजी नगरसेवक यांनी यांनी त्या जागेवर अवैद्य बांधकाम केले नाही तर त्या जागेवर केलेले बांधकाम कोणाचे आहे याबाबत या अहवालामध्ये कोण कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही याबाबतही चौकशी करण्यात यावी (5) सदर ही जागा मुर्तीजापुर नगर परिषदेची असून या जागेवर केलेले बांधकाम नगर परिषदेने तात्काळ काढून ती जागा मोकळी करून नगर परिषद ताब्यात घ्यावी (6) त्या जागेवर अवैद्य बांधकामाची टॅक्स पावती कोणाच्या नावे आहे याबाबतही या अहवालात नमूद केले नसून या बाबत चौकशी करण्यात यावी (7) अकोला जिल्हाधिकारी यांना मुख्य अधिकारी यांनी चुकीचा अहवाल दिल्याबद्दल त्या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी आणि अवैध बांधकाम करणाऱ्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी या सर्व अपेक्षा वर अकोला जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई भरून खोटा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी गावडे यांनी केली आहे
