नागभीड | शासनाच्या अंगणवाडी सेविका पदभरतीत बनावट कागदपत्रांचा वापर करून झालेल्या फसवणुकीचे प्रकरण नागभीड पोलीसांच्या कौशल्यपूर्ण तपासामुळे भंडाफोड झाले आहे. बनावट एम.ए. गुणपत्रिका सादर करून सेविका पदावर डोळा ठेवणारी करिश्मा आशिष मेश्राम (वय २९, रा. पळसगाव खुर्द) हिच्यावरच नाही, तर तपासात या घोटाळ्यात थेट बालविकास प्रकल्प अधिकारी व कार्यालयीन लिपिक यांच्या संगनमताचा थरारक उलगडा झाला आहे. शासनाच्या भरती प्रक्रियेत विश्वासघात करून सरळसरळ फसवणूक केल्यामुळे केवळ उमेदवार नव्हे तर जबाबदारीच्या खुर्चीत बसलेले अधिकारीही आता कायद्याच्या कठड्यावर उभे राहणार आहेत.
सुरुवातीला तक्रार, मग सापळा
१६ सप्टेंबर २०२५ रोजी बालविकास प्रकल्प अधिकारी शिला महेंद्र गेडाम यांनीच नागभीड पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार देत करिश्मा मेश्राम हिने सादर केलेली एम.ए. अंतिम वर्षाची गुणपत्रिका संशयास्पद असल्याचे नमूद केले होते. तपास सुरू होताच खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून शासनाला फसवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि गुन्हा नोंदविण्यात आला. प्रथमदर्शनी आरोपी केवळ उमेदवार असल्याचे भासवले गेले. परंतु, पुढील तपासाने जे सत्य उघडकीस आले, त्याने प्रशासनातील गाभ्याला हादरा दिला.
तपासाची दिशा – अधिकारीच आरोपी ठरले
स.पो.नी. किशोरकुमार वैरागडे यांनी निरीक्षक रमाकांत कोकाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाची सूत्रे हातात घेतली. तपासात उघड झाले की, उमेदवार करिश्मा मेश्राम हिच्या खोट्या गुणपत्रिकेच्या वापरात बालविकास प्रकल्प अधिकारी शिला गेडाम आणि कार्यालयीन लिपिक प्रशांत खामणकर यांचा थेट सहभाग होता. एकीकडे स्वतःच तक्रारदार म्हणून पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करणारी अधिकारी, प्रत्यक्षात मात्र फसवणुकीच्या रचनेत सक्रिय सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले.
अटक आणि गुन्ह्यांची कलमे
या घोटाळ्यात करिश्मा मेश्राम विरुद्ध अप.क्र. ३३६/२०२५ कलम ३१८(४), ३३६(३), ३४०(२) भा.न्या.सं. अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. परंतु, तपासानंतर अधिकारी आणि लिपिक यांच्या सहभागाची खात्री पटताच कलम ६१(२) भा.न्या.सं. वाढविण्यात आले. परिणामी, २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शिला गेडाम आणि प्रशांत खामणकर यांना नागभीड पोलीसांनी जेरबंद केले. शासनातील जबाबदारीच्या पदावर बसून थेट फसवणुकीत हातभार लावणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात ओढणे ही नागभीड पोलीसांची ठाम कामगिरी ठरली आहे.
पोलिसांची धडक कामगिरी
संपूर्ण तपासप्रक्रियेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी राकेश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे आणि पोलीस अधीक्षक मम्मुका सुदर्शन यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले. प्रत्यक्ष तपासात स.पो.नी. वैरागडे यांना पोलीस अंमलदार विक्रम आत्राम व गायकवाड यांची साथ लाभली. बारकाईने धागेदोरे जोडत, कागदपत्रांची छाननी करत अखेर आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात यश मिळाले. हे प्रकरण पोलिसांच्या दक्षतेचे जिवंत उदाहरण ठरले आहे.
शासनावरील विश्वासघात – सार्वजनिक रोष
विद्यार्थी व वृद्धांसोबत वाढदिवसाचा अर्थपूर्ण सोहळा
बालविकास प्रकल्प हा थेट सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. अशा विभागातील भरती प्रक्रियेतच अधिकारी बनावट कागदपत्रांचा खेळ खेळताना आढळल्याने शासनाच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गरीब-शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या पोषणाचे, अंगणवाड्यांच्या सुरळीत कामकाजाचे दायित्व ज्या अधिकाऱ्यांवर सोपवले गेले, तेच जर भ्रष्ट आचरणात सहभागी झाले तर नागरिकांचा विश्वास ढळणे अपरिहार्य आहे. नागभीडमधील या घोटाळ्यामुळे केवळ जिल्ह्यातच नाही, तर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट पसरली आहे.
राजकीय व सामाजिक दबाव
या घटनेनंतर स्थानिक स्तरावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. पदभरतीत पारदर्शकता बुडवून उमेदवारांना अन्याय करण्याचा प्रयत्न हा थेट सामाजिक न्यायावरील आघात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी पुढे आणखी मोठे संगनमत उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामाजिक संघटना व जनप्रतिनिधी यांनी या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
धडा देणारे प्रकरण
नागभीडमध्ये उघडकीस आलेले हे प्रकरण फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि शासनावरील विश्वासघात यांचे थेट उदाहरण आहे. अधिकारीपदाच्या सुरक्षिततेच्या आड लपून कायद्य
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
