"जन विश्वास" कायदा प्रसारमाध्यमांचा "विश्वासघात" करणार ! : चौफेर विरोधाची झोड : संघटना एकवटल्या : सुलतानी कायदा रद्द करण्याची मागणी.
वाशिम:-
देशभरातील दैनिके, साप्ताहिक,मासिके,पाक्षीके व अन्य वृत्तपत्रांचे अंक प्रकाशित झाल्यानंतर ४८ तासात आरएनआय आणि पीआयबी कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास प्रति अंकास दोन हजार रुपये दंड ठोठावण्यासह नोंदणी रद्द करणे व इतरही जाचक अटी असलेला द जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोव्हीजन) अ‍ॅक्ट २०२३ हा कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने ११ ऑगष्ट २०२३ रोजी पारित केला. या कायद्याची नोंद "भारत का राजपत्र" असाधारण,मध्ये करण्यात आली.मात्र हा कायदा लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ असलेल्या मुद्रीत माध्यमांचे अस्तित्व संपविणारा असून हा सुलतानी कायदा रद्द करण्याची मागणी देशात जोर धरु लागली आहे. या कायद्याला इलना (इंडीयन लॅग्वेज न्युजपेपर्स असोसिएशन) या मातब्बर संघटनेसह लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ आणि असोसिएशन स्मॉल अ‍ॅन्ड मिडीयम न्युजपेपर या संघटनांनी विरोध दर्शवून हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात इलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकुर यांना दिलेल्या निवेदनात इतक्या कमी वेळात प्रकाशने कशी सादर करता येतील असा मुद्दा उपस्थित करुन म्हटले की, हा कायदा अव्यवहार्य आहे. लघु व मध्यम वृत्तपत्र चालकांचे प्रकाशन संपविण्याचा हा डाव आहे. प्रकाशकांना त्यांची सर्व प्रकाशने एक महिन्याच्या आत पीआयबी व आरएनआय कार्यालयात जमा करावी लागतील अशी पुर्वीची व्यवस्था आहे. हा नियम पुर्वीप्रमाणेच लागु करावा. तसेच राज्य सरकारच्या ज्या जिल्ह्यात कार्यालय आहे तेथे सात दिवसाच्या आत जमा करण्याचा नवा आदेश काढावा असे पोहरे यांनी म्हटले आहे. यासोबतच लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम. देशमुख यांनी ठाकुर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुद्रीत वर्तमानपत्रे ही देशाची राजधानी दिल्ली किंवा इतर राज्याच्या राजधानीमधुनच प्रकाशित होत नाहीत तर लहान जिल्हे, तालुके व ग्रामीण भागातून प्रकाशित केली जातात. ही प्रकाशने देशातील लोकांचा आवाज आहेत. त्यांच्यासाठी काढलेला हा कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि अन्यायकारक असून तात्काळ प्रभावाने हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. तसेच असोसिएशन स्मॉल अ‍ॅन्ड मिडीयम न्युजपेपरचे उपाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनीही नवा कायदा मुद्रीत वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असून सरकारने याचा पुनर्विचार करावा अशी मागणीही केली आहे. एकूणच जन विश्वास कायदा वृत्तपत्रांचा विश्वासघात करणारा असून वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपविणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याविरोधात देशभरातील वृत्तपत्र संघटनांनी विरोधी झोड उठविणे सुरु केले असून हा सुलतानी कायदा रद्द करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.
