अकोला:- मा.जिल्हाधिकारी,अकोला.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ ऑगस्ट, २०२४ रोजी अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करणे आणि क्रिमिलेयर लागू करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी न करणे बाबत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आणि केंद्र व राज्य सरकारांनी या निर्णयाचीअंमलबजावणी करू नये यासाठी देशातील विविध संघटना व पदाधिकारी यांचे मार्फत दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी भारत बंद पुकारला आहे.या भारत बंद आंदोलनाला आमच्या सम्राट अशोक सेना संघटनेचा सक्रिय पाठिंबा असून संघटनेच्या वतीनेआम्ही यामध्ये सहभागी आहोत.तसेच आमच्या संघटनेच्या वतीने या निर्णयाचा निषेध नोंदवून आपणास सविनय निवेदन सादर करीत आहो की,आपण महाराष्ट्र राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये ही विनंती.
महोदय,सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने सहा विरुद्ध एक असा दिलेला हा निर्णय असून त्यापैकी माननीय न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी या निर्णयाच्या विरोधात नोंदविलेले मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे.हा निर्णय घटनाबाह्य असून भारत देशाच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६ मधील तरतुदी आणि अनुच्छेद ३४१ व ३४२ चे उल्लंघन करणारा आहे.
सादर निर्णय संविधान विरोधी असून देशात जातीवाद वाढविणारा आहे.
महोदय,आपण आमच्या निवेदनाची दखल घ्यावी आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करू नये.तसेच क्रिमिलेयरचीही अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये.अन्यथा आम्हा सर्व संघटनांना देशभर महाराष्ट्रभर जनआंदोलन उभारावे लागेल व त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस पूर्णतः शासन जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती.करिता निवेदन सादर सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्य. आकाश दादा शिरसाट,
या भारत बंदला जाहीर पाठिंबा
देणाऱ्या संघटना,आक्रमक संघटना
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स
असोशियन डाटा अमरावती विभाग,
भगवान रविदास फेडरेशन,
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ,
ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन,
असे अनेक संघटना व अनेक
राजकीय सामाजिक कार्यकर्ते
या आंदोलनात उपस्थित होते.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
