कारंजा - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ नुसार आदेश जारी करीत अनाधिकृत होर्डिंग्ज, फलकांविरोधत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासन तसेच नगरपरिषदेला दिलेले आहेत.
अनाधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्याविरोधात दंडात्मक कारवाईसह शहराचे विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश असतांना संबंधित मुख्याधिकारी नगर परिषद, उपविभागीय अधिकारी, पोलीस प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
अनाधिकृत होर्डिंग्जविरोधात कारवाईसाठी न्यायालयाने १८००२३३३४७१ व १८००२३३३१९८२ हे दोन टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
अवैध बॅनर लावल्यास महाराष्ट्र विद्रुपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५ चे कलम ३ अन्वये २ हजार रुपये आर्थिक दंड किंवा दंड न भरल्यास ३ महिन्याचा कारावास अशी तरतूद आहे.
राजकीय कार्यक्रम,नेत्यांचे वाढदिवस,पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच धार्मिक सणानिमित्त चौक आणि रस्त्यावर विनापरवानगी बॅनर लावून शहराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे.
कारंजा नगर पालिकेला एक स्वतंत्र विभाग असुन हा विभाग मा.मुख्याधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली आहे.या विभागामार्फत महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम सन १९४९ चे कलम २४४ अन्वये शहरातील निरनिराळ्या प्रकारच्या जाहिरात करणाऱ्या फलकांना व त्याचप्रमाणे नाम दर्शविणाऱ्या नाम फलकांना परवानगी दिली जाते.तसेच कलम २४५ अन्वये अनाधिकृत जाहिरात फलक काढण्याबाबत कार्यवाही केली जाते. जाहिरात फलक उभारतांना शहराच्या सौंदर्यास धक्का लागणार नाही, सार्वजनिक रहदारीला अडथळा व पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने जाहिरात उभारण्यास परवानगी दिली जाते. परवानगीची मुदत ही दिलेल्या कालावधीपर्यंतच असते. जाहिरात शुल्क हे दिलेल्या कालावधीचे अग्रीम स्वरुपात स्विकारले जाते. यानंतर सदर परवान्याचे नुतनीकरण परवानाधारकाकडून करण्यात येते. व्यवसायासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्याची मुदत ही १२ महिने इतकी असते. परंतु शहरात सध्या स्थितीत लावण्यात आलेल्या बॅनरबाजांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून या बाबत कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले,त्यामुळे संपूर्ण शहराचे विद्रुपीकरण झाल्याचे चित्र सध्या शहरात दिसत आहे.संबंधित अधिकारी या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करीत असुन संबंधित बॅनर बाजावर कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही होतांना दिसत नाही.
शासन नगरविकास विभागाच्या १ जुन २००३ च्या
अधिसुचनेनुसार अशा जाहिरातीद्वारे सार्वजनिक नीतिमत्ता आणि सभ्यता यांचे उल्लंघन होण्याचा संभव असतो. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ अन्वये सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी चित्रे, चिन्हे, फलक तयार करणे, त्याचा प्रचार करणे, प्रदर्शन करण्यावर प्रतिबंध घालण्याचे पोलिसांना अधिकार दिले गेले आहेत. जर कोणी वरील प्रकारचे कृत्य करेल तर अश्या संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १०७ कारवाई होऊ शकते. तसेच फलकावरील मजकुरासंदर्भात फलक तयार करण्यापूर्वी आणि लावण्यापूर्वी पोलिसांकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे आणि पोलिसांनी प्रमाणपत्र दिल्यानंरच फलक लावण्यास परवानगी दिली जाईल. फलकावर परवानगी क्रमांक, मुदत, अर्जदाराचे नाव, आदी नमूद असेल अशी व्यवस्था कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. नगरपरिषदने प्राधिकृत केलेल्या जागेशिवाय इतरांना कुठल्याही ठिकाणी फलक,
पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डीग्ज फ्लेक्स आदी लावण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध आहे या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कमीत कमी ४ महिने व १ वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. शहरात बॅनरवरून शीतयुद्ध सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनुप ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे माहिती दिलेली आहे. तरी सदर बाबीकडे पोलीस प्रशासन मार्फत अधिनियम १९५१ अन्वये फौजदारी प्रक्रिया केल्या जाते किंवा शहरातील बॅनर जप्ती केल्या जाते. पण इथे तसे होतांना सुध्दा दिसत नाही.संपुर्ण शहरात व्यावसायिक बॅनर बाजी दिसत नसुन फक्त राजकीय पुढाऱ्यांची बॅनर बाजीची चढाओढ दिसत आहे,त्यामुळे संबंधित मुख्याधिकारी नगर परिषद व पोलीस प्रशासन याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात येते.तसेच अनाधीकृत लावण्यात आलेले होर्डीग्ज त्वरीत काढण्यात यावे व यापुढे विनापरवानगी होर्डिंग्ज लावण्यात आल्यास संबंधित अधीकाऱ्यावर व होर्डिंग लावणाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच या होर्डिंग्जमुळे काही अपघातासारखी दुर्घटना घडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत अधिकाऱ्यावर राहील अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे विधानसभा अध्यक्ष अनुप ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
