मुंबई : संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये काही निवृत्तिवेतन घेणारे आणि मोठे शेतकरी यांचा समावेश असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणूण देण्यात आली आहे.अशा प्रकारे बोगस लाभार्थींची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत दिली होती.
संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये अशाप्रकारे बोगस लाभार्थी असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगून विशेष सहाय्य मंत्री झिरवाळ म्हणाले होते की, याप्रकरणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.तसेच यामध्ये अधिकारी कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. ही योजना गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे जमा झाले की नाही ? हे तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत. म्हणून या योजनेचे अनुदान यापुढे आता थेट प्रणाली डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या अनुषंगाने अनुदान पाठविण्यात येत आहे. यासाठी लाभार्थ्याचे आधार सलग्न बँक खाते आणि केवायसी असणे आवश्यक आहे. 38 लाख 11 हजार 137 डीबीटी पोर्टल वर नोंदणी झालेले लाभार्थी आहेत. तर अद्यापपर्यंत 30 लाख 30 हजार लाभार्थींची नोंदणी झालेली नाही.आधार लिंक झाल्यानंतर उर्वरीत लाभार्यांना निधी वितरीत करण्यात येणार असल्याचेही झिरवाळ यांनी सांगितले होते. त्या अनुषंगाने आता प्रत्येक तहसिल कार्यालयातील संजय गांधी योजना विभागाकडून गरजू किंवा बोगस लाभार्थी पडताळणी सुरु झाली आहे.