बोन्डेगांव क्षेत्रामध्ये अवैध रीतीने मुरमाचा खुलेआम विक्री चालू असताना संबंधित माहिती ही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित तहसीलदार यांना वारंवार फोन केला असता त्यांनी पत्रकारांचे नंबर ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले आहेत का? संबंधित तहसीलदार हे पत्रकारांना उत्तर का देत नाही? जर असे असेल तर हे सर्व अवैद्य रीतीने चालू असलेला खुला कारभार आर्थिक व्यवहार करून चालू आहे का? असे अनेक प्रश्न स्थानिक नागरिक व पत्रकारांना पडलेला आहे.
संबंधित अधिकारीच संविधानाच्या चौथ्या स्तंभाला व्यवस्थितपणे उत्तर आणि त्यांचे कॉल रिसीव करत नसतील तर संविधानाच्या चौथ्या स्तंभाने काय करावे? संविधानाच्या चौथ्या स्तंभाने कोणाकडे दाद मागावी? संविधानाच्या चौथ्या स्तंभाने असल्या झालेल्या व होणाऱ्या प्रकरणाबाबत कोणाला सांगावे?
