या सर्व प्रकाराला जबाबदार कोण ? लेखा परिक्षणातील अहवालातील त्रुटीची पूर्तता नाही.विभागीय आयुक्तांना ८ जानेवारी पर्यंत न्यायालयाचे उत्तर देण्याचे आदेश
कारंजा :
कारंजा येथील प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते शेखर काण्णव यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अमरावती विभागामधील महानगरपालिका नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या लेखापरीक्षणामधील त्रुटीची पूर्तता विषयी माहिती मागितली असता त्या माहितीमध्ये अतिशय धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
सविस्तर माहिती अशी की, गेल्या पन्नास वर्षापासून अमरावती विभागातील महानगरपालिका नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या लेखापरीक्षणामध्ये आढळून आलेल्या तुटीच्या पूर्तता मध्ये, चार हजार कोटीच्या वर गुंतलेली रक्कम आढळून आली आहे.याबाबत शेखर काण्णव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.याचिकेमध्ये दाखल केल्याप्रमाणे अमरावती विभागातील अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम व अकोला या पाच जिल्ह्याचा समावेश होतो.या जिल्ह्यातील महानगरपालिका नगरपरिषद व नगरपंचायत यांचे लेखापरीक्षण हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लेखापरीक्षण कार्यालयात मार्फत करण्यात येते.महानगरपालिकेचे लेखापरीक्षण हे अमरावती विभागामार्फत होत नसून ते औरंगाबाद विभागामार्फत करण्यात येते.लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पाठविण्यात येतो. त्यामधील त्रुटीची पूर्तता ही अहवाल प्राप्त झाल्यापासून १२० दिवसात पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील विविध विभागाचे लेखापरीक्षण हे एकाच वेळी होते.प्रत्येक वर्षाच्या लेखापरीक्षणामध्ये आधीच्या वर्षातील जितके प्रलंबित परीच्छेद आहेत त्याची संख्या नमूद करण्यात येते. परंतु प्रलंबीत परिच्छेदाची पूर्तता करून त्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी,दरवर्षी या प्रलंबित परीच्छेदामध्ये सातत्याने वाढ होत असून या कोट्यावधीची रक्कम गुंतलेली आहे.या आर्थिक गंभीर विषयाकडे, महाराष्ट्र शासनाचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते शेखर काण्णव यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे.या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.नागपूर उच्च न्यायालय खंडपीठाने अमरावती विभागीय आयुक्त यांना महानगरपालिका,नगरपरिषद व नगरपंचायत मध्ये आढळून आलेल्या लेखापरीक्षणामधील त्रुटीबाबत गंभीर दखल घेऊन, दि. ८ जानेवारी २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करा.असे आदेश दिले आहेत. या गंभीर विषयावर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल का ? आणि दि. ८ जानेवारी २०२५ पर्यंत विभागीय आयुक्तांमार्फत अहवाल (उत्तर )देण्यात येईल का ? आणि जनहित याचीकाकर्ते शेखर काण्णव यांना न्याय मिळेल का ? याकडे कारंजेकर जनते सोबतच संपूर्ण अमरावती विभागातील नागरीकांचे लक्ष वेधले आहे.
.jpg)
