वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनंतर आता न्यायालयासोबतही बेजबबादार वागण्यात अकोला अन्न व औषध प्रशासन अग्रेसर!
भ्रष्ट मार्गातील सेटींगचा समाजस्वाथ्यावर आघात.!
समाजस्वास्थाला धोका पोहोचविणारांविरूध्द दक्ष समाजसेवींनी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघासोबत उभे रहावे!
अकोला -
समाजातील रूग्णांचे आरोग्य आणि त्यांच्या होणाऱ्या लूटमारीबध्दल नेहमीच असंवेदनशील असणारे अन्न व औषध प्रशासन केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशनचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी त्यांच्या इशाऱ्यावर कशाप्रकारे काम करते,याचे गंभीर प्रत्यय देणारं उदाहरण नुकतंच समोर आलेलं आहे.मुदत संपण्यात एक- दोन महिन्यांचा कालावधी असलेला रू ९ लाख किंमतीचा पकडलेला सलाईन साठा औषध विक्रेत्यांनी विकू नये म्हणून वेळीच नेस्तनाबूत करणे आवश्यक होते.परंतू अन्न व औषध प्रशासनाची न्यायालयासोबतची भुमिका दिशाभूलजनक व स्वार्थप्रेरित ठरल्यामुळे न्यायालयाला आवश्यक तो योग्य निर्णय देता आलेला नाही.हा माल लगेच एक्स्पायर होणार ही माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाने हेतुपुरस्सर लपवून ठेवल्याने हा माल सोडविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. हे सत्य जर न्यायालयात सादर केले असते तर हा साठा नेस्तनाबूत करण्याचा निर्णय झाला असता.परंतू तसे घडले नाही, त्यामुळे ह्या मुदतबाह्य सलाईन आता रूग्णांपर्यंत पोहचण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. विक्रेते,दलाल आणि असोसिएशन तथा अन्न व औषधी प्रशासनाच्या सोईनुसार चालणाऱ्या या कारवायांच्या साखळीत रूग्णहिताची हेळसांड होत असून या साट्यालोट्याच्या व्यवहारातून सामाजिक स्वास्थ धोक्यात आहे. या गंभीर आणि सत्त्य परिस्थितीची दखल घेतली जावी म्हणून लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ आणि लोकस्वातंत्र्य सामाजिक सेवा संघाच्या वतीने हे प्रश्न नेहमी उचलले जात असून याबाबत अजूनही आक्रमक भुमिका घेतली जाणार आहेत.
दि.२० जानेवारी २०२५ ला अन्न व औषधी प्रशासनाने जीएमडी मार्केट मधून परवाना नसल्याच्या कारणावरून रू.९ लाख रूपये किंमतीचा माल जप्त केला होता.हा माल राज कटारिया या़चा होता.या गोडाऊनला साठ्याची परवानगी नसल्याने हा माल जप्त करण्यात आला होता,व त्यांचेविरूध्द कार्यालयाने निलंबनाची कार्यवाही केली होती. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे निरीक्षक गजानन गिरके यांचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.व्यापाऱ्यांसोबतच्या मधुर संबंधांच्या अपकिर्तीने अगोदरच परिचित असलेल्या या निरीक्षकांनी त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही.त्यांच्या कर्तव्यातील या संशयित भुमिकेमुळे हा माल आता रूग्णांच्या माथी मारल्या जाऊ शकणार आहे.या सलाईनमधील बहूतेक साठा हा येत्या १-२ महिन्यात मुदतबाह्य ठरणार असल्याची वास्तवतादर्शक सत्य माहिती सुध्दा न्यायालयाला न दिल्याने यामुळे हा निअर एक्सपायरीचा माल रूग्णांच्या स्वास्थाला धोकादायक ठरणार असून यातून आर्थिक लुटमारीला वाव दिला जाणार आहे.ही माहिती न्यायालयात वेळीच सादर केली असती तर हा माल नेस्तनाबूत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असते.त्यामुळे संबंधित व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून संशयास्पद भुमिका घेतली आहे का? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत.अन्न व औषधी प्रशासनाला रूग्णांच्या स्वास्थापेक्षाही औषधी व्यापाऱ्यांना सांभळण्याचा एवढा उत्साह का? याबाबत प्रतिप्रश्न निर्माण होत असून,स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा सामाजिक कर्तव्य दुय्यम समजणे ही वागणूक स्वास्थ रक्षणाच्या कार्यातील समाजजीवनाशी होत असलेला मोठा कृतघ्नपणा आहे. यावरून अकोला अन्न व औषध प्रशासनाच्या सोयीनुसार होणाऱ्या कारवाया किती खऱ्या,किती खोट्या आणि स्वार्थाचे वेध घेऊन किती संशयास्पद असतात हे लक्षात येण्यासारखे आहे.म्हणूनच त्यासाठी अनेकदा वेळ पाहून जाणून बूजून मौन बाळगलं.
.jpg)
