वाशिम : मनसेचे माजी जिल्हाप्रमुख, सिंहगर्जना युवक अपंग विकास सामाजीक संघटना व राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वात सर्वसामान्य नागरिक, जेष्ठ नागरीक, परितक्त्या विधवा, शेतकरी समस्या व दिव्यांग यांच्या विविध समस्या तसेच अर्थसहाय्य अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करण्याच्या मागणीसाठी दि. 04 एप्रिल रोजी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी त्यांनी शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई रक्कम त्वरीत अदा करावी, पीक विम्याची रक्कम त्वरीत द्यावी, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, आधार कार्ड लिंक व केवायसी करुन त्वरीत अनुदान वितरीत करावे, रासायनीक खताची दरवाढ त्वरीत रद्द करावी, खतासोबत इतर औषधे जबरीने देवू नये, ग्रामीण भागात व नागरी क्षेत्रात पंतप्रधान अवास योजना, मोदी आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना यामध्ये 1 लाख 20 हजार रुपयांवरुन 3 लाख रुपये करावी तर शहरी भागात पंतप्रधान व रमाई आवास योजना 2 लाख 50 हजारावरुन 5 लाख रुपये करण्यात यावी. संजय गांधी निराधार योजना यामध्ये दिलेल्या जाणार्या 1500 रुपये अनुदानामध्ये वाढ करुन 3 हजार रुपये करण्यात यावे, जि.प., पं.स. ग्रा.पं. नगर पालिका व नगर पंचायत यांना प्राप्त होणार्या विकास निधीमधून दिव्यांगाकरीता राखीव असलेल्या 5 टक्के निधी दिव्यंागावर खर्च करावा, राज्यातील बोगस अपंग शाळा, वस्तीगृह शाळा यांची चौकशी करुन बंद करा, ज्या दिव्यांगांच्या परिवारात 3 एकर कोरडवाहू, व एक एकर ओलीताची शेती आहे. अशा दिव्यांगांना योजनांचा लाभ द्यावा, दिव्यांगांना वित्त व विकास महामंडळाने दिलेली कर्जे त्वरीत माफ करावीत, दिव्यांगांना लघुउद्योग व निवासासाठी 200 स्के. फुट जागा देण्यात यावी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेमध्ये अटी शिथील करुन दिव्यंागांना लाभ देण्यात यावा, दिव्यांग हक्क संरक्षण अधिनियम 2016 च्या 92 कलम अंतर्गत दिव्यांगांची मानहानी करणे, मारहाण करणे, शिवीगाळ करणार्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश द्यावेत, संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये उत्पन्नाची अट 50 हजार रुपय करणे, कुटूंब अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत दारिद्य्र रेषेचे प्रमाणपत्र असणार्या व्यक्तींना पती किंवा पत्नी वारल्यानंतर देण्यात येणारी 20 हजार रुपयाची मदत वाढवून 1 लक्ष रुपये करण्यात यावी तसेच दारिद्य्र रेषेच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द करुन 50 हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा करण्यात यावी, जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दुष्काळ भागात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याकरीता उपाययोजना करण्यात याव्या, शेतकर्याच्या मालाला योग्य भाव देण्यात यावा, समाजकल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांना रोजगार देण्याकरीता बीज भांडवल योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात यावी, वाशीम जिल्ह्यात दिव्यांगाचे बोगस प्रमाणपत्र घेवून सोयी सुविधाचा लाभ घेणार्या बोगस दिव्यांगांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, महाराष्ट्रातील विविध प्रार्थनास्थळामध्ये 40 टक्के अपंगत्व असणार्या अपंगांना थेट दर्शन देण्यात यावे, उमेद महिला आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत राबविण्यात येणार्या दिव्यंाग बचत गटाला 5 टक्के आरक्षण देवून थेट अनुदान देण्यात यावे यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
सदर मागण्यांसदर्भात बैठक लावण्याची विनंती करण्यात आली आहे. बैठकीत मार्ग न निघाल्यास दिव्यांग आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा सुध्दा यावेळी देण्यात आला. यावेळी पोलिस प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त होता.
या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष मनिष डांगे, परशराम दडे, गोपाल मोटे, रमेश चव्हाण, गुलाब मनवर, धनीराम बाजड, विशाल गरकळ, केशव कांबळे, बेबी कोरडे, प्रमिला थोरात, उज्वला कव्हर, शमिना बी शाह, आसमा बी शेख खान, भगवान कदम, रामेश्वर महाजन, अर्चना इंगळे, वंदनाबाई अक्कर, अनिल पंडीतकर, उकंडा जाधव, येागीराज लाडवीकर, लक्ष्मण राऊत, मीना लुटे, वर्षा किसन पवार, राधा गव्हाणे, जिजाबाई चंदनशिव, राजाराम राऊत, यमुनाबाई बेलखेडे, शिला चक्रनारायण, वर्षा गावंडे, दिलीप इंगोले, राजु गुप्ता, मनोज इंगळे, सुरेश बोडखे, दिलीप जुनघरे, दिलीप सातव, प्रतिक कांबळे, यश चव्हाण, अजय मोतीवार, विलास राठोड, महेश देशपांडे, कडुबा गुडदे यांच्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातील पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
.jpeg)
