राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्था द्वारे जिल्हा निहाय वसतिगृह सुरू करण्याबाबत शासनाने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता तथापि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे वसतिगृह चालवण्याच्या सदर शासन निर्णयाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र विरोध केला होता. या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाला निवेदन पाठवले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाने 29 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयात बदल करून आता ही वसतिगृहे स्वयंसेवी संस्थांना चालवण्यासाठी न देता, शासन इमारती भाड्याने घेऊन त्या इमारतीमध्ये १०० मुली व १०० मुले या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण 7200 विद्यार्थ्यांना भोजन निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा निहाय २ याप्रमाणे ७२ व वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, कोषाध्यक्ष डॉ सुरेश लडके, संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर, जिल्हा महिला अध्यक्ष संगीता नवघडे, शहर महिला अध्यक्ष सोनाली पुण्यपवार, महिला संघटक सुधा चौधरी,किरण चौधरी, मंगला कारेकर, विमल भोयर, ज्योती भोयर यांनी शासनाचे आभार मानले आहे.
-(3).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)