नुकतीच बिहार मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. राज्यस्थान, कर्नाटक ने जात निहाय जनगणना केली आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, तामिळनाडू मध्ये हि होणार आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची गेल्या ३३ वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली सभापती नाना पटोले यांनी मांडला होता. तो सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी शिंदे फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी.
देशातील जातनिहाय जनगणना करून ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यादा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. २०१७ साली देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले होते.
देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी, याकरीता एकनाथ शिंदे , मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना तहसीलदार ब्रम्हपुरी यांच्या मार्फत राहुल भोयर, संपादक यांनी निवेदन दिले आहे.
तर आपल्या समाज बांधवांनी स्वतंत्र पने आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना जनगणना करण्याबाबत निवेदन द्यावे अशी विनंतीही केली आहे.
