अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील अत्यंत महत्वाचे व एकाकी असेले प्राध्यापक संवर्गातीलग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती प्रक्रिया ही विविध कारणाने रेंगाळली आहे. या पदांची भरतीप्रक्रिया तातडीने सुरु करावी यासाठी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्या वतीने निवेदन देऊन साकडे घालण्यात आले.
३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी युती सरकारने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या पदभरतीवर निर्बंध लादण्यात आले. मात्र १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य शासनाने पदभरतीचा शासन निर्णय काढत २०८८ प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील ग्रंथपालांची १६३ व शारीरिक शिक्षण संचालकांची १३९ पदांचासमावेश करण्यात आलेला नाही.
नॅक मुल्यांकन व इतर मुल्यांकन समितीच्या दृष्टीने महाविद्यालयात कायमस्वरूपी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक ही पदे असणे अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. ग्रंथालय हे महाविद्यालयाचा आत्मा समजला जातो. महाविद्यालयात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा शासनाचा उद्देश पूर्ण करण्यात ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकमहत्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र महाविद्यालयातील एवढे महत्वाचे पद चुकीच्या धोरणामुळे रिक्त राहिले आहे.
नवीन उच्च शिक्षण मंत्री गांभीर्याने पाहतील का?-
राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात ग्रंथपालांची १६३ तर शारीरिक शिक्षण संचालकांची १३९ एवढीच्या पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करायची राहिली आहे.प्राध्यापकांची २०८८ पदे भरण्यासाठी मंजुरी मिळते मग एवढी महत्वाची व अत्यंत कमी पदसंख्या असलेली ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदे भरती करण्यासाठी काय अडचण येत आहे. या गंभीर विषयाकडे नवीन उच्च शिक्षण मंत्री गांभीर्याने पाहतील का असा सवाल आज राज्यातील पात्रता धारक विचारत आहेत.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना शेकडो इमेल–
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेच्या सदस्यांनी शेंकडो इमेल करून निवेदन पाठवून ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांची भरती सुरु करण्याची विनंती केली आहे. मात्र अद्याप यावर कसलीही कार्यवाही झालेली नाही.