दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार,समस्या,कायदे,शासनिर्णय आणि उपाययोजना यावर जिल्हास्तरीय संवाद सभा
आलेल्या समस्यांवर थेट विभागासोबत संपर्क करू आणि दिव्यांग व्यक्तीला त्यांच्या अधिकारापार्येंत पोहचू असे मा. डॉ. नितीन व्यवहारे, अप्परजिल्हाधिकारी चंद्रपूर, यांनी आपल्या अध्यक्षीय स्थानावरून बोलत होते.
आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी संस्था कुरखेडा आणि विदर्भ दिव्यांग संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा नियोजन भवन चंद्रपूर सभागृहामध्ये दिनांक 16/9/2025 रोज मंगळवारला संवाद सभा संपन्न झाली. सभेचे अध्यक्ष. मा. डॉ. नितीन व्यवहारे. अप्परजिल्हाधिकारी चंद्रपूर, दिव्यांग व्यक्तीला त्यांच्या अधिकारापर्येंत पोहचविण्यासाठी सदोदित सोबत असणारे मार्गदर्शक तथा दिव्यांग व्यक्तीचे सहकारी मित्र म्हणून संस्थेचे विश्वस्त डॉ. सतीश गोगुलवार, प्रकल्प व्यवस्थापक मनोज मेश्राम, तसेच विदर्भ दिव्यांग संघटना अध्यक्ष, मा. यशवंत पाटणकर त्याचप्रमाणे आमंत्रित उपस्थित शासकीय विभाग मा. पोलीस अधीक्षक. चंद्रपूर, मा. उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) चंद्रपूर, मा. जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी, जिल्हा चंद्रपूर, मा. अधीक्षक अभियंता, महावितरण कंपनी चंद्रपूर, मा. कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर, मा. आगर व्यवस्थापक, बस आगर चंद्रपूर, मा. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवननोत्ती अभियान, जिल्हा चंद्रपूर. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर. यांच्या उपस्थितीमध्ये संवाद सभा पार पाडली. या संवाद सभेत संवाद करण्यासाठी ब्रम्हपुरी, नागभीड, तालुक्यातील दिव्याग व्यक्ती संघटनाचे पदाधिकारी नेतृत्वशील लोक बहू संख्येने उपस्थित होते.
आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी संस्था कुरखेडा. हि संस्था गेल्या दोन दशकापासून दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार या विषयावर काम करीत समाजातील विखुरलेल्या लोकांना एकत्र करणे. त्यांचे बचतगट, संघटना, जिल्हा संघटना आणि विदर्भ संघटना स्थापन करून त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पुनर्वसन करणे, दिव्यांग व्यक्तीचा सामाजिक आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण देणे, समाजातील दिव्यांग लोकांना सक्षम करणे आणि सक्षम लोकांना संवेदनशील करणे. शासन यंत्रणेसोबत समन्वय साधून जाणीव -जागृती संवेदनशील कार्यशाळेचे आयोजन करणे. 1995 मध्ये पहिला कायदा आला, त्यांनंतर अनेक योजना आल्या पण आपण किती लोकांपर्येंत पोहचविले हे बघितले तर बऱ्याच लोकांकडे प्रमाणपत्र आहे आणि बरेच लोक अजूनही प्रतीक्षेत आहेत
1 आक्टोंबर 2007 ला. दिव्यांग व्यक्तीसाठी आणि त्यांच्या सन्मानार्थ देश पातळीवर झालेल्या करारा वर भारताने सही करून एक क्रांती केली. संयुक्त राष्ट्राच्या दिव्यांग हक्कासाठीच्या जाहीरनाम्याला संमती दर्शविली. या जाहीरनाम्याच्या रूपाने समाजामध्ये दिव्यांगत्वाप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होण्यास मदत होईल. या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सहानुभूती किंवा दया न दाखविता त्यांच्या मुलभूत हक्क्कासहीत स्वतंत्रपणे जगण्याची संधी मिळेल पण दिव्यांग व्यक्तीची प्रतीक्षा कायम आहे. विलंबनाणे मिळणाऱ्या मानधनामुळे कुटुंबावर होणारा परिणाम, विशेषतः महिला म्हणून होणारा त्रास, कार्यालयाला रम्प आणि लिफ्ट नसल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तीला चढण्या-उतरण्यासाठी होणारा त्रास. ग्रामपंचायत स्वउत्पन्नातून मिळणारा 5% निधी दिव्यांग व्यक्तीस देण्यास टाळाटाळ, SS सिकलसेल दिव्यांग व्यक्तीला बसप्रवासामध्ये सवलत मिळत नाही. रोजगार हमीच्या कामावर दिव्यांग व्यक्तीला घेतल्या जात नाही.घरकुल योजना मिळण्यातील जाचक अटी दिव्यांग व्यक्तीच्या विकासासाठी बाधक, दिव्यांग व्यक्तीचा बचतगटाचा खाता उघडण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी. आनलाईन करण्यासाठीं दिव्यांग लोकांना अधिकच फी भरणे दिव्यंगाची आर्थिक समस्या. दिव्यांग व्यक्तीसाठी सर्व समावेशित शिक्षणासाठी व्यवस्था करणे, योजना वेळेवर पोहचविणे. दिव्यांग व्यक्तीच्या विकासार्थ स्वतंत्र आर्थिक बजेटची व्यवस्था करण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी. प्रमाणपत्राची दिलेली टक्केवारी व्यंगत्वाच्या तीव्रतेनुसार देण्यात यावी. “दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगाच्या दरी” पोचण्यासाठी धोरण अंमलबजवणी करावी. दिव्यांग व्यक्तीच्या विकासासाठी आणि जाणीव -जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम आयोजित करावे. दिव्यांग महिलावर होणाऱ्या हिंसाचा नोंदी होऊन त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचणे अनिवार्य. दिव्यांग व्यक्तीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. इत्यादी प्रश्न आणि समस्या घेवून दिव्यांग लोकांनी मा. जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत संवाद साधले आणि आपल्या मागण्याचा निवेदन मा. डॉ. नितीन व्यवहारे, अप्परजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सुपूर्त केले. संचालन संगीता तुमडे, प्रस्तावना डॉ. सतीश गोगुलवार व आभार मंगला आगळे यांनी केले.
आपल्या प्रतिक्रिया द्या....
