राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. बाह्ययंत्रणेकडून कंत्राटी भरतीच्या निर्णयानंतर आता सरकारी शाळा खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल, तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. "दत्तक"हे गोंडस नाव देऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 62 हजार शाळांचे खाजगीकरण करण्याबाबत शासन निर्णय पारित केला आहे. महाराष्ट्रातील 62000 हजार जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे खाजगीकरण करताना शासनाकडून या शाळा चालविणे तोट्याचे ठरत आहे,अशी कारणे दिल्या गेली. शाळा विकायला काढणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदेच्या 62 हजार शाळांचे खाजगीकरण करू नये. यासाठी ब्रम्हपुरी तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर(सोनू)जनार्दन नाकतोडे यांनी कंबर कसली असून, सरकारच्या निर्णयाचा ब्रम्हपुरी तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त केल्या जात आहे.
या देशातील नागरिकांचा ( ग्रामीण भागातील)शिक्षण हा मूलभूत अधिकार व हक्क असताना शाळा व शिक्षण हा नफ्या तोट्याचा विषय बनवीत या दळभद्री सरकारने शाळांनाच दत्तक देण्याचे षडयंत्र राबविलेले आहे. दत्तकच्या नावाखाली या राज्यातील गरिबांच्या मुलांच्या हक्काचे शिक्षणाचे दार असलेली जिल्हा परिषद शाळा हि त्याच्या उद्योगी मित्रांच्या हवाले करून गरिबांच्या पोरांना शिक्षणापासून दूर सारण्याचा प्रयत्न होत आहे. आज ग्रामीण भागातील शाळेमध्ये कोणत्याही शिक्षकाचा, ग्रामसेवकाचा, तलाठ्याचा, डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, तहसीलदार, पुढाऱ्याचा व उद्योगपतीचा मुलगा शिक्षण घेताना दिसत नाही मग या शाळेमधून शिक्षण कोण घेत आहे ? या शाळेमध्ये शिकणारे सर्व मुले शेतकरी, मोलमजुरी करणारे मजूरदार, कष्टकरी व गावातील सर्वसामान्य लोकांची मुले आहेत.मग गाव पातळीवरील अशा लोकांच्या मुलांना माणूस म्हणून जगण्याचा व शिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही का? शासनाचा शिक्षणाचा खाजगीकरण करण्याचा निर्णय आज रोजी नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना नुकसानकारक वाटत नसेल, परंतु ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य बहुजनांना तो पिढ्यानपिढ्या गारद करणारा आहे. आज शिक्षकापासून ते तहसीलदारापर्यंत सर्वच पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. "अग्निवीर"सारखी योजना आणून सैन्य दलाचे एक प्रकारे कंत्राटीकरणच केलेले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सुद्धा शासनाने खाजगीकरण करण्याचे धोरण आखले आहे.
"दत्तक" ह्या गोंडस नावाखाली शिक्षणाचे खाजगीकरण करणाऱ्या शासनाचा आम्ही निषेध करतो. ब्रम्हपुरी तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती मध्ये या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करीत ठराव पारित करण्यात येणार आहे व हे सर्व ठराव घेऊन महाराष्ट्राचे म्यूख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचे मत ब्रम्हपुरी तालुका सरपंच संघनेचे अध्यक्ष व उदापूर गावचे युवा सरपंच प्रभाकर(सोनू)जनार्दन नाकतोडे यांनी व्यक्त केले._
