कारंजा:- राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि.०८ नोहेंबर २०२३ च्या महत्वपूर्ण कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आलेल्या ११ महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये,वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा शिवणी व बोरव्हा बॅरेज या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच सत्तर सावंगा बॅरेज या प्रकल्पास लवकरच मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळणार आहे असे कारंजा मानोरा विधानसभा मतदार संघाचे आ. राजेंद्र पाटणी यांनी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व आकांक्षित वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यातील १० गावातील एकुण २२९४ हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.मंजुर झालेल्या घोटा शिवणी बॅरेजची किंमत २३४.१३ कोटी एवढी आहे. प्रकल्पाचा पाणीसाठा ७.०६२ द.ल.घ.मी. एवढा आहे.या प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी,पोघात,उंबरडोह, गणेशपुर,बहाद्दरपुर या गावातील १३९४ हे.क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.बोरव्हा बॅरेजची किंमत १६२.४३ कोटी एवढी आहे. प्रकल्पाचा पाणीसाठा ४.३५०७ द.ल.घ.मी. एवढा आहे. या प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील बोरव्हा,पोटी, पारवा व लखमापुर या गावातील ९०० हे.क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.तसेच सत्तर सावंगा बॅरेज या प्रकल्पास लवकरच मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळणार आहे.
दिनांक ७ जुलै २०२३ कारंजा मानोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आ.राजेंद्र पाटणी साहेब यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना वाशिम जिल्ह्यातील बऱ्याच दिवसापासून रखडलेल्या प्रकल्पाच्या कामांना मंत्रिमंडळाची मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पत्र दिले होते.या पत्रासोबत राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य १९ मार्च २०२० घोटा शिवणी बॅरेज, बोरव्हा बॅरेज,सत्तर सावंगी बॅरेजला तत्वतः मान्यता दिल्याचे पत्र पत्राचा संदर्भ देवुन मागणी केली होती. या बाबत पाठपुरावा करताना सांगितले की ,माझा मतदार क्षेत्र असलेला व सिंचनात मागासलेला असलेला वाशिम जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष दुर करण्याच्या दृष्टिने स्थानीक अडान नदीवर घोटा शिवणी बॅरेज, बोरव्हा बॅरेज,सत्तर सावंगी बॅरेजला प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.दिनांक १९ मार्च २०२० रोजी मा.राज्यपाल यांनी घोटा शिवणी बॅरेज,बोरव्हा बॅरेज, सत्तर सावंगी बॅरेजला तत्वतः मान्यता दिली आहे.
सदर तिन्ही बॅरेज मान्यता देण्याची नस्ती अप्पर मुख्य सचिव वित्त यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे कळवून वाशिम जिल्ह्यातील अनुशेष दुर करण्यासाठी या तिन्ही बरेजेसला मंत्री मंडळात मान्यता देवुन तदनंतर या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करताच त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री मंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याचा निर्णय घेण्यास शासनाला भाग पाडण्यात आ.राजेंद्र पाटणी यांचा मोलाचा वाटा आहे.त्यांचे अथक प्रयत्न व पाठपुरावा यामुळे ही मंजुरी मिळालेली आहे.त्यामुळे शेतकरी बांधवाना आ.पाटणी यांचेकडून दिपावली भेट मिळाल्याचे बोलले जात आहे.