वाशिम - येत्या विधानसभेच्या तोंंडावर राज्य शासनाने १५ ऑगष्ट २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या जाहिरात धोरणाच्या शासन निर्णयात साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.त्यामुळे हा शासन निर्णय साप्ताहिक वृत्तपत्रांचे अस्तीत्व नष्ट करणारा आहे.सदर शासन निर्णयात त्वरीत दुरुस्ती करा. अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.असा इशारा व्हॉईस ऑफ मिडीया साप्ताहिक विंगच्या वतीने बुधवार, दि २१ ऑगष्ट २०२४ रोजी जिल्हाध्यक्ष विनोद तायडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
यासह निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून साप्ताहिक वृत्तपत्रांचा समावेश करावा.साप्ताहिक वृत्तपत्रांना दैनिकाप्रमाणेच प्रासंगिक जाहिरातीचे वितरण करावे.वर्षभरामध्ये नैमित्तिक पाच जाहिरातीचे वितरण पुन्हा चालू करावे.अकोला येथील पत्रकार शंकर रामराव जोगी यांना टोल नाक्यावर मारहाण केलेल्या आरोपीवर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत. इ सन २०१७ व २०१९ यावर्षी साप्ताहिक वृत्तपत्रावर अन्याय करणारा जाहिरात बंदीचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा. पंचवीस वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना विशेष जाहिरात देण्यात यावी.आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने वेगवेगळ्या विविध योजनांची घोषणा करण्यात येत आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रसिद्धीसाठी,राज्यातील मोठ्या आणि निवडक दैनिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिराती प्रकाशित करणे, त्याचबरोबर आकाशवाणी,सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम,व्हॉईस माध्यम यांच्यामार्फत प्रसारण करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.परंतु संपूर्ण राज्यामध्ये साप्ताहिक वृत्तपत्र हे आजपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आपल्या सर्व योजनांची माहिती साप्ताहिक वृत्तपत्रातून जास्तीत जास्त जागेमध्ये जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे.परंतु या जाहिरात धोरणामधून साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वगळण्यात आले आहे.लोकसभा निवडणुकीमध्ये साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिरातीच्या धोरणामधून वगळण्यात आले होते.त्यावेळी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या साप्ताहिक विंगच्यावतीने आवाज उठवला होता.परंतु त्यावेळी सर्व जाहिरातीचे वितरण झाले होते. पुढच्या वेळी नक्की प्राधान्य देऊ असे सांगण्यात आले होते.असे असूनही पुन्हा शासनाकडून साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिरातीच्या धोरणामधून वगळण्यात आले आहे. हे साप्ताहिक वृत्तपत्रांवर अन्याय करणारे आहे. शासनमान्य वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे बंधनकारक असताना,इ.सन २०१७ आणि २०१९ चा जाहिरात धोरणाचा आदेश अन्याय करणारा आहे.हा आदेश त्वरित रद्द करून पुन्हा दैनिकांच्या बरोबरीने साप्ताहिकांनाही जाहिरातीचे वितरण व्हावे.अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या साप्ताहिक विंगच्यावतीने करण्यात येत आहे.याकडे दुर्लक्ष झाल्यास मात्र आम्हाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.असा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे. निवेदन देतांना व्हॉईस ऑफ मिडीयाचे जिल्हाध्यक्ष भागवत मापारी, साप्ताहिक विंगचे प्रदेश कार्याध्यक्ष गजानन धामणे,प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप पिंपळकर, जिल्हाध्यक्ष विनोद तायडे,ज्येष्ठ मार्गदर्शक साप्ताहिक करंजमहात्म्यचे संपादक संजय कडोळे,कारंजा.कारंजा तालुकाध्यक्ष एकनाथ पवार, गणपत भरकड,प्रदीप वानखडे, युवा पत्रकार रोहित महाजन आदींची उपस्थिती होती.
