भारताचे संविधान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांनी लिहीलेले असून, घटनेने सर्वांना अधिकार दिलेले आहेत. पूर्वीच्या काळामध्ये राजेशाही-संस्थाने असतांना राजदरबारात लोककलावंताना राजाश्रय होता. परंतू आता तो स्वतंत्र भारतात अजिबात राहीलेला नाही. परंतु तरीही अत्यंत तुटपूंजी का होईना ? परंतु निदान राज्यशासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडून, "वृद्ध साहित्यीक कलाकार मानधन योजना" जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून चालवील्या जाते.येथे उल्लेखनिय असे की, ही योजना पूर्णत: फक्त आणि फक्त लोककलाकारांकरीता आहे. चित्रपट कलाकार किंवा नाट्य कलाकारांचा या योजनेशी काही एक संबंध नाही.तसेच अखिल भारतिय नाट्य परिषद मुंबई या संस्थेचे व शासनाच्या वृद्ध साहित्यीक कलाकार योजनेचे काहीही घेणेदेणे किंवा कोणताच संबंध येत नाही.नाट्यक्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र क्षेत्र आहे.मुळात ही योजना नाटय कलाकाराकरीता मुळीच नाही.त्यामुळे अखिल भारतिय नाटय परिषदेने या शासकिय योजनेच्या अंमल बजावणी,व्यापकता किंवा मानधन वाढीकरीता केव्हाच कोणतेच प्रस्ताव सुद्धा घेतलेले नाही.किंवा लोककलावंता करीता स्वतंत्र अधिवेशन सुद्धा बोलविले नाही हा इतिहास आहे.सध्या अखिल भारतिय नाटय परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून, उमेद्वाराद्वारे लोककलावंताना निरनिराळी आमिष दाखवीली जात आहेत.तरी लोककलावंतानी नाटय परिषदेच्या उमेदवाराच्या मिथ्या आश्वासनाला बळी पडू नये. म्हणून मी तुम्हाला सतर्क करीत आहो.लोककला स्वतंत्र अशी पुरातन ऐतिहासिक कला आहे.नाट्यकला त्यापासून भिन्न आहे.वृद्ध साहित्यीक कलाकाराचे मानधन शासनाकडून मंजूर केल्या जात असते.अखिल भारतिय नाट्य परिषदेकडून नाही हे कृपया लोककलावंतानी कायम लक्षात घ्यावे.असे मी तुम्हाला पोटतिडकिने आवाहन करीत आहे असे विधान विदर्भ लोककलावंत संघटना कारंजाचे अध्यक्ष संजय कडोळे ( महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त लोककलावंत ) यांनी लोककलावंताना केले आहे.
